जिला योजना समिति की बैठक मे 2630 करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न
2630 करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन

रीवा 24 अप्रैल 2016. प्रदेश के वन एवं जैव विविधता विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ0 गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में आज स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई । इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा एवं जनसम्पर्क मंत्री राजेन्द्र शुक्ल  उपस्थित रहे ।

इस दौरान सर्वानुमति से 326915 हेक्टेयर कमाण्ड एरिया वाली 2630 करोड़ रूपये लागत की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन किया गया । प्रभारी मंत्री ने कहा कि सिंचाई रकबा बढ़ाने के आशय से जन प्रतिनधियों ने जो मांग और प्रस्ताव समय-समय पर दिये हैं और वे यदि इस योजना में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये ।

डॉ0 शेजवार ने जिले में ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल स्थिति की विस्तार से समीक्षा की । उन्होंने पी.एच.ई. अधिकारियों से स्थापित हैण्ड पम्पों की संख्या, बंद हैण्ड पम्पों की संख्या, सुधार योग्य हैण्ड पम्प और राइजर पाइप बढ़ाये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी ली । उन्होंने नल-जल योजनाओं की पूछतांछ की और कहा कि एक स्त्रोत के फेल हो जाने की स्थिति में दूसरे स्त्रोत से योजना को चालू किये जाने का विकल्प ढ़ूढ़ना चाहिए । उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और आवश्यक होने पर पानी के टैंकरों से परिवहन कर लोगों को पानी सुलभ कराया जायेगा । उन्होंने विभाग से कहा कि वे परिवहन वाले ग्रामों/टोलों को तत्काल चिन्हित कर लें ।

बैठक के दौरान उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा की । कलेक्टर राहुल जैन ने उन्हें बताया कि 24 अप्रैल तक 270 ग्राम पंचायतों में ग्राम संसद का द्वितिय चरण सम्पन्न किया जाकर ग्राम विकास योजनों तैयार की जा रही हैं । जिसे तृतिया चरण की ग्राम संसद/ग्राम सभा में रखकर अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित हैं ।

जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि इसमें सहभागिता निभाएँ जिससे 15 अगस्त तक जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । कलेक्टर राहुल जैन ने लक्ष्य प्राप्ति के लिये जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि अब तक 35902 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है । इसके साथ ही 121 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं । प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर पुरानी सर्वे सूची में सुधार करने के निर्देश दिये । उन्होंने कहा कि जिन सरपंचों द्वारा पूर्व में शौचालय निर्माण के लिये राशि आहरित करके भी शौचालय निर्माण नहीं कराया है । उन्हें निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये 7 दिन का समय दिया जाये । समयावधि में कार्य पूरा न होने की स्थिति में ऐसे सभी संबंधित लोगों के विरूद्व प्रकरण दर्ज कराये जायें ।

योजना समिति की इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा और संवाद में ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, महापौर ममता गुप्ता, विधायकगण नीलम मिश्रा, शीला त्यागी, गिरीश गौतम, दिव्यराज सिंह, सुखेन्द्र सिंह बन्ना और सुन्दरलाल तिवारी, नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिधियों व योजना समिति के सदस्यों ने भाग लिया और अपने उपयोगी सुझाव रखे । इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम कर्मवीर शर्मा, एस.पी. संजय सिंह व सी.ई.ओ. जिला पंचायत नीलेश पारिख सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।