आज़ादी के बाद सेना में सबसे बड़े सुधारों की घोषणा

आजादी के बाद पहली बार, सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सुधार के पहले चरण को मंजूरी दे दी है, सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए दोबारा नियुक्त होंगे 57 हजार जवान, दिसंबर 2019 तक हर पहलू से सुधारों को पूरा करने का निश्चय लिया।

आजादी के बाद पहली बार रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के साथ परामर्श के तहत भारतीय सेना में योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने सेना में कई सुधार करने का फैसला किया है। इनमें अधिकारियों और अन्‍य के लगभग 57 हजार पदों का पुनर्गठन शामिल है। रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने नई दिल्‍ली में बताया कि सेना के बारे में शेकाटकर समिति की 99 सिफारिशों में से 65 स्‍वीकार कर ली गई हैं।
यह समिति सैन्‍य बलों की आक्रामक क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए बनायी गई थी। जेटली ने बताया कि सुधारों के पहले चरण में अधिकारियों, जे सी ओ, ओ आर तथा सिविलियन वर्ग के लगभग 57 हजार पदों का पुनर्नियोजन किया जाएगा। इन सुधारों को 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कल कई अहम फैसले लिए।