मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिये निर्देश जनता को सहभागी बनाकर करेंगे प्रदेश का विकास – मुख्यमंत्री

रीवा 13 नवम्बर 2020. प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये तैयार रोडमैप को अमलीजामा पहनाने के लिये अधिकारी कमर कस लें। प्रदेश के विकास के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करें। प्रत्येक जिले के कार्यों की हर माह प्रथम सोमवार को आयोजित बैठक में समीक्षा की जायेगी। अच्छा कार्य करने वाले तथा श्रेष्ठ उपलब्धि देने वाले अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। जनता के हित संवर्धन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता को सहभागी बनाकर प्रदेश का विकास किया जायेगा। योजनाओं की क्रियान्वयन की निगरानी के लिये ग्राम पंचायत स्तर, विकासखण्ड, जिला तथा प्रदेश स्तर पर दीनदयाल समितियां गठित की जायेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के दौरान पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाये रखें। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पर्वों पर मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं है, लेकिन आगामी पर्वों में कई स्थानों पर परंपरागत पूजा के लिये श्रद्धालु आते हैं। उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ धार्मिक कृत्य करने दें। जिन स्थलों में परंपरागत रूप से मेले लगते हैं वहां सुरक्षा के उचित प्रबंध रखें। समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन पारदर्शिता से करें। उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। अन्य प्रदेशों की सीमा से जुड़े जिले सीमावर्ती खरीदी केन्द्रों में कड़ी निगरानी रखें। समर्थन मूल्य में खरीदी का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसानों को ही दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पात्र परिवार को तत्काल खाद्यान्न पर्ची जारी कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर इसकी स्वयं निगरानी करें। गरीबों को खाद्यान्न के हक से वंचित करना अपराध माना जायेगा। मिलावट करने वाले तथा राशन माफिया पर कमरतोड़ कार्यवाही करें। इनके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज करें। इसी तरह चिटफंड कंपनियों पर भी कार्यवाही करके गरीबों से ली गई राशि उन्हें वापस करायें। सफेदपोश अपराध पर नियंत्रण के लिये पुलिस तथा राजस्व अधिकारी मिलकर कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण योजना के तहत हर पात्र किसान का सत्यापन करके सम्मान निधि की राशि जारी करायें। वनाधिकार पट्टेधारी किसानों को भी इस योजना का लाभ दें। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर का 30 नवम्बर तक शत-प्रतिशत सत्यापन करके प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10 हजार रूपये की ऋण राशि जारी करायें। इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार करें कि समय पर ऋण राशि अदा करने वाले को दुगनी राशि पुन: मिल सकेगी। इस योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए महिला स्वसहायता समूहों को लिंकेज की राशि तथा ऋण राशि समय पर स्वीकृत एवं वितरण करायें। सभी कलेक्टर जिला स्तर पर स्वसहायता समूहों तथा विन्ध्या वैली के उत्पादों की बिक्री के लिये दुकान की व्यवस्था करें। समूहों का पूरा विवरण दर्ज करने तथा इनके उत्पादों को बिक्री के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये पोर्टल बनाया जा रहा है।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने बिजली की नियमित आपूर्ति, केवल वर्तमान माह की खपत के बिजली बिल देने तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में अनुपयोगी राशि को तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों तथा आमजनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों ने गतिविधियों की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह, एसपी राकेश कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।