प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवास पूरे करायें – कमिश्नर

रीवा 11 जनवरी 2023. रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब समाप्त हो गया है। संभाग के सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। सभी कलेक्टर विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने के लिये राशि दी गई है। इस योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिये विशेष प्रयास करें। जिन आवासों के लिये दूसरी किश्त जारी हो गई है उनका निर्माण एक माह में पूरा करायें। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनियार्य रूप से जारी करें। मनरेगा से अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के प्रयास करें। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त लेने के बाद कार्य न करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली की कार्यवाही करें। जिन हितग्राहियों को तीसरी किश्त जारी की जा चुकी है उनके आवास आगामी 25 दिवसों में पूरा कराकर पोर्टल पर दर्ज करें। आयुष्मान कार्ड योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। संभाग के सभी जिले लक्ष्य से पीछे हैं। विशेष अभियान चलाकर एक माह में 80 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड जारी कराएं। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में स्वीकृत बिस्तरों में बच्चों का प्रवेश शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। इसके लिए स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास करें। कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना की कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लापरवाह परियोजना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायतों को जारी की गई राशि का उपयोग कराते हुए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूरा कराएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सेक्टरवार बैठक आयोजित कर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन तथा टीकाकरण की ग्रामवार समीक्षा करें। पोर्टल में जानकारी दर्ज न करने वाली एएनएम के विरूद्ध कार्यवाही करें।
कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा नि:शक्तजनों की पेंशन का वितरण संतोषजनक है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सभी जिलों में शिविर लगाकर पात्र दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण कराएं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संभाग में जून माह तक पांच हजार कन्याओं का विवाह कराने का प्रयास करें। जल जीवन मिशन तथा पीएचई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्माण के समय ही स्वसहायता समूहों का गठन कर उन्हें नलजल योजनाओं के संचालन का प्रशिक्षण दें। संभाग में जलजीवन मिशन से 818 नलजल योजनाओं का कार्य स्वीकृत किया गया है। इन्हें 30 जून तक पूरा कराएं। सभी घरों में नल कनेक्शन से पानी पहुंचने के आधार पर योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सतना तथा सीधी जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाएं। पूर्ण नलजल योजनाओं का सभी कलेक्टर भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में बताया गया कि रीवा जिले में कंदैला समूह नल जल योजना से 113 गांव में पानी दिया जाएगा। इनमें से 65 गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। 31 मार्च तक परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि श्रम विभाग की संबल-2 योजना में रीवा संभाग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इस योजना के तहत विवाह सहायता तथा अनुग्रह सहायता के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत कर हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करें। कलेक्टर संबल योजना की नियमित समीक्षा करें। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सतना तथा सीधी जिले में दिसम्बर माह के खाद्यान्न का अब तक शत-प्रतिशत उठाव नहीं हो पाया है। समय पर उठाव न होने से यदि हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होंगे तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुसमी ब्लाक में राशन आपके द्वार योजना से घर-घर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस आदिवासी बहुल विकासखण्ड को सबसे पहले खाद्यान्न की आपूर्ति करें। संभाग के कुसमी ब्लाक में ही पेसा एक्ट लागू किया गया है। इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर प्रत्येक गांव में समितियों का गठन कराएं। बैठक में कुपोषण पर नियंत्रण, धान उपार्जन तथा सीएम राइज स्कूलों की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान देने वाले किसानों को सात दिनों में शत-प्रतिशत भुगतान कराएं। बैठक में अपर आयुक्त छोटे सिंह, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम रीवा मृणाल मीणा, संभागीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।