सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्रतिदिन निराकरण करें – कलेक्टर
रीवा 21 मार्च 2022. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्रतिदिन निराकरण करें। इसमें गत माह दर्ज प्रकरणों तथा तीन सौ दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दें। जिला स्तर के साथ-साथ विकासखण्ड स्तर पर लंबित विभाग के प्रकरणों के निराकरण की भी सतत निगरानी करें। लगातार निर्देश देने के बावजूद कई विभाग अभी भी सीएम हेल्पलाइन की डी श्रेणी में हैं। डी श्रेणी के सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा श्रम विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इनकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। अधिकारी जब तक स्वयं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के प्रयास नहीं करेंगे तब तक रैंकिंग में सुधार नहीं होगा। जिला पंचायत में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जब एक विभाग लगातार अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है तो अन्य विभाग पीछे क्यों हैं। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग हर माह की 20 तारीख को की जाती है। इसके बाद सभी अधिकारी माह के अंतिम दिवस तक लेबल-4 में लंबित प्रकरणों, सौ तथा तीन सौ दिन से अधिक से लंबित प्रकरणों के निराकरण अथवा फोर्स क्लोज के प्रयास करें। मांग से संबंधित प्रकरणों के संबंध में नए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। जब नया महीना शुरू हो जाता है तो एक तारीख से 15 तारीख तक गत माह के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। गत माह के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण होने पर ही रैंकिंग में सुधार होगा। सभी प्रकरण एल-1 में अनिवार्य रूप से अटेण्ड करें। उनमें निराकरण अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। बिना अटेण्ड किए प्रकरण एल-1 से आगे जाने पर अंकों में कटौती होती है। अधिकारी आवेदक से स्वयं चर्चा करेंगे तो भी कई प्रकरणों का निराकरण संभव है। इन छोटी-छोटी बातों को अमल में लाकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर एके झा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।