सरकार ने हज सब्सिडी बंद की
केंद्र सरकार ने 2018 से हज सब्सिडी खत्म करने का एलान कर दिया है। सब्सिडी के रूप में दिया जाने वाला पैसा अब अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण और शिक्षा पर लगाया जाएगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार बिना तुष्टिकरण के सभी का विकास करने में यकीन रखती है. इसी कारण ये फैसला लिया गया है.
इस पैसे का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के कल्याण में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में निर्देश दिया था कि अगले दस सालों में धीरे धीरे हज सब्सिडी खत्म की जाए। करीब 700 करोड़ रुपये हज सब्सिडी के रूप में दिए जाते थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार इसे कम करते करते 250 करोड़ तक ले आई थी और इस साल से इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम समाज का हज सब्सिडी खतम करने का पहले से ही मुतालबा था।इस फैसले का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय का दावा है कि उनकी सरकार बिना तुष्टिकरण, सभी का सशक्तिकरण के मंत्र पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अब इस पैसे का उपयोग भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा।
