पेट्रोलियम मंत्री ने वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायो-गैस प्रोत्साहित करने के लिए एसएटीएटी लांच किया

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ नवाचारी पहल एसएटीएटी लांच की। एसएटीएटी यानी विकास प्रयास के रूप में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने की पहल है। इससे वाहन उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ उद्यमियों दोनों को लाभ होगा। इस पहल से कारगर ढंग से नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन होगा तथा कृषि अवशेषों को जलाने और कार्बन उत्सर्जन के कारण प्रदूषित शहरी हवा की समस्या का समाधान होगा। कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) के इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार तथा उद्यमिता के बारे में प्रधानमंत्री का विजन साकार होगा।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंप्रेस्ड बायो-गैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और वाहन ईंधनों में उपयोग के लिए बाजार में सीबीजी उपलब्ध कराने के लिए संभावित उद्यमियों को अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण दिया। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की वेबसाइटों पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति संबंधी आवेदन उपलब्ध हैं और इसे 01 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक भरा जा सकता है।

इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता पखवाडा मनाया जा रहा है और इस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गैस स्वच्छ और सस्ता ईंधन है और सरकार ने गैस के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना चाहती है और ऐसे संयंत्रों के लिए उत्पादन उठाव गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोद्योगिकी की पसंद में किसी तरह की बाधा नहीं होगी। सरकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगा रही है। किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने, कृषि अवशेष का बेहतर इस्तेमाल, पशु खाद उपयोग और नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन के अतिरिक्त सीबीजी संयंत्र किसानों को राजस्व का अतिरिक्त साधन उपलब्ध करायेंगे तथा 75000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अभिरूचि की अभिव्यक्ति में न केवल तेल विपणन कंपनियों बल्कि अन्य गैस वितरण कंपनियों तथा अन्य संबंधित विभागों को भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी 42 लाख परिवारों में पीएनजी सप्लाई हो रही है और सीजीडी निविदा के 9वें दौर के लागू होने के बाद आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 300 जिलों में 2 करोड़ परिवारों को कवर करने का वचन दिया गया है।