केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए केंद्र ने 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के युक्तिकरण, विलय और आधुनिकीकरण को मंज़ूरी दी। ITDC के होटल जयपुर अशोक और ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर को संबंधित सरकारों को सौंपा जाएगा। कर्नाटक सरकार को सौंपा जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता बोनस को भी दी मंज़ूरी।

  खेलों के विकास के लिए ‘खेलो इंडिया’ स्कीम का नए सिरे से कोशिशों को शुरु करना और महिलाओं और बाल विकास के लिए कई लघु और दूरगामी कदमों की घोषणाएं की गईं।
ओलंपिक और ऐसी ही विश्वस्तरीय स्पर्द्धाओं में अपने देश का नाम रौशन करने के लिए पसीना बहा रहे खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और देश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से खेलो इंडिया कार्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। कैबिनेट ने अगले तीन वर्षों में खेलो इंडिया कार्यक्रम पर करीब साढ़े सत्रह सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाने की मंजूरी दी है इसके तहत-:

– हर साल 1000 खेल प्रतिभाओं को चुना जाएगा
– चुने गए खिलाड़ियों को अगले 8 साल तक 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की मदद मिलेगी
– यानी कम उम्र में ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजा जाएगा तो लंबे समय केंद्र सरकार की मदद से प्रतिभा को निखारा भी जा सकेगा

देश में चल रहे आंगनबाड़ियों के जरिए गर्भवती माताओं, छोटे बच्चों और किशोर लड़कियों को दिए जानेवाले पोषाहार योजना को भी केंद्र सरकार ने मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रतिदिन के लिहाज़ से दी जानेवाली केंद्रीय मदद की राशि को भी कैबिनेट ने बढ़ाने का फैसला किया है। अगले तीन वर्षों में इसके लिए केंद्र सरकार 12000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी।

केंद्र के इस फैसले से देश की एक बड़ी आबादी खासतौर से बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल ताजा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक देश के करीब 36 फीसदी बच्चों का वजन सामान्य से कम है, जिसकी एक बड़ी वजह पोषाहार की कमी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वजह से देश के स्वास्थ्य सूचकांकों में आ रहे सकारात्मक नतीजों के बारे में भी कैबिनेट को जानकारी दी गई।

त्यौहारों के ठीक पहले रेल कर्मचारियों को भी केंद्र ने सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए 78 दिनों बराबर बोनस के भुगतान की मंजूरी दी है। इस निर्णय का लाभ सवा बारह लाख से ज्यादा अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को मिलने की संभावना है।