दो से अधिक जीवित संतान पर नौकरी पर प्रतिबंध वाला कानून मध्यप्रदेश से हटा

दो से अधिक संतान पर सरकारी नौकरी की पाबंदी हटाना स्वागतयोग्य कदम

परिवार, सामाजिक रिश्तों और समान अवसरों की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक निर्णय

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी में दो से अधिक जीवित संतान होने पर प्रतिबंध लगाने वाले लगभग 25 वर्ष पुराने नियम को समाप्त कर एक स्वागतयोग्य निर्णय लिया है। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने 26 जनवरी 2001 को यह नियम लागू किया था। इसके तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। अब इस प्रतिबंध को समाप्त करके सरकार ने उन लोगों को राहत दी है, जिनके परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं।

मेरे विचार से यह नियम अपने मूल उद्देश्य में ही अव्यावहारिक और भेदभावपूर्ण था। इसका एक बड़ा विरोधाभास यह था कि सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर दो संतान की बाध्यता थी, जबकि समाज के अन्य लोगों पर ऐसी कोई समान बाध्यता नहीं थी। यही नहीं, इसी प्रकार की शर्त पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों पर भी लागू करने की व्यवस्था की गई थी।

यहां सवाल परिवार नियोजन का विरोध करने का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि परिवार के आकार का निर्णय करने की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति की होनी चाहिए या सरकार को इसके आधार पर रोजगार के अवसरों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए?

आज की महंगाई और जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम अधिकांश परिवार स्वयं ही सीमित संतान को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हर परिवार की परिस्थितियां, सामाजिक संरचना और आवश्यकताएं अलग होती हैं। किसी के लिए दो बच्चे पर्याप्त हैं तो कोई तीन बच्चों के साथ भी अपने परिवार का बेहतर पालन-पोषण कर सकता है। इसलिए एक ही नियम सभी पर थोपना उचित नहीं था।

परिवार केवल दो व्यक्तियों और दो बच्चों का नाम नहीं है।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पारिवारिक व्यवस्था और रिश्तों का व्यापक संसार रहा है। मौसी, मामा, चाचा, चाची, बुआ, फूफा और भाई-बहन जैसे रिश्ते केवल संबोधन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आपसी सहयोग की मजबूत कड़ियां हैं।

छोटे परिवारों के बढ़ते चलन और रोजगार के लिए गांव से दूर बसने की मजबूरी ने इस व्यवस्था को पहले ही प्रभावित किया है। सरकारी नौकरी में लगे अनेक लोगों को अपने गांव और परिवार से दूर रहना पड़ता है। यदि परिवार में केवल एक ही संतान है तो उसके दूर रहने पर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का प्रश्न भी गंभीर हो जाता है। गांव में रहें तो देखभाल करने वाला कोई नहीं और बेटे-बेटी के पास जाएं तो अपनी पुरानी गृहस्थी, सामाजिक पहचान और गांव से जुड़ाव छूटने लगता है।

इसलिए परिवार के आकार से जुड़ी नीतियां बनाते समय केवल जनसंख्या नियंत्रण को ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए।

नीति का उद्देश्य प्रोत्साहन होना चाहिए, दंड नहीं।

यह भी विचारणीय है कि दो संतान का नियम मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के रोजगार और चुनाव लड़ने के अवसरों को प्रभावित कर रहा था, जो सरकारी व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते थे या सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। समाज के बाकी हिस्सों पर इसका वैसा प्रभाव नहीं था।

सरकार का काम लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना और परिवार नियोजन के प्रति विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी संतान की संख्या के आधार पर रोजगार के अवसर से वंचित करना उचित नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को इस तरह की बाध्यता समाप्त कर दी थी। आंध्र प्रदेश में भी अधिक संतान वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने की नीति पर चर्चा और पहल हुई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समय के साथ जनसंख्या और परिवार से जुड़ी नीतियों के प्रति सरकारों की सोच में बदलाव आया है।

आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व के दौर में समान अवसर का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश में आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार बहस होती रही है। ऐसे में रोजगार के अवसरों पर दो संतान की अतिरिक्त शर्त भी एक अलग प्रकार की बाधा बन रही थी। सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को केवल संतान की संख्या के आधार पर रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी समझना होगा कि परिवार नियोजन की नीतियां समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। यदि किसी वर्ग पर प्रतिबंध का प्रभाव अधिक पड़ता है और दूसरे वर्ग पर उसका प्रभाव नगण्य रहता है तो ऐसी नीति के औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि, इस नियम को समाप्त करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि लोग अधिक बच्चे पैदा करने लगेंगे। आज का शिक्षित समाज अपनी आर्थिक क्षमता, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखकर ही परिवार का आकार तय करता है। सरकार का प्रतिबंध हटने से लोगों को एक मानसिक दबाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।

मेरे विचार से दो बच्चों के साथ तीन बच्चों वाला परिवार भी भारतीय सामाजिक संरचना के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे भाई-बहनों के बीच आपसी सहयोग, रिश्तों का विस्तार और पारिवारिक जुड़ाव मजबूत हो सकता है। हालांकि, परिवार का आकार तय करना प्रत्येक दंपती का निजी और जिम्मेदाराना निर्णय होना चाहिए।

अच्छी सरकार वही है जो लोगों को बराबरी के अवसर दे।

किसी एक व्यक्ति को दौड़ने की छूट देना और दूसरे के पैरों में पत्थर बांधकर उससे बराबरी की अपेक्षा करना न्याय नहीं है। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएं। लोगों को शिक्षित और विवेकवान बनाएं, उन्हें जागरूक करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें।

यह भी आवश्यक है कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। केवल संतान की संख्या पर प्रतिबंध लगाने से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

भारत की पहचान उसकी विविधता, पारिवारिक परंपराओं और सह-अस्तित्व की संस्कृति से है। सनातन परंपरा सहित भारत की सभी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण तभी संभव है, जब समाज में शिक्षा, सद्भाव, आपसी सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व मजबूत हों। किसी समुदाय की संख्या को दूसरे समुदाय के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय हमें एक स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त समाज के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों पर लगा एक अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हुआ है। इसका लाभ उन सभी वर्गों के लोगों को मिल सकता है, जो इस नियम के कारण प्रभावित होते थे।

अंततः परिवार नियोजन व्यक्ति का विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए, न कि सरकारी नौकरी पाने की पात्रता निर्धारित करने का हथियार। सरकार ने 25 वर्ष पुराने इस प्रतिबंध को समाप्त करके एक सकारात्मक पहल की है। ऐसे ही निर्णयों से सरकार की जनहितकारी सोच प्रदर्शित होती है।

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य है। परिवार बचे, रिश्ते बचें, सामाजिक ताना-बाना मजबूत हो और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले—यही एक स्वस्थ और सशक्त भारतीय समाज की आधारशिला है।

21 नवंबर 2026

अजय नारायण ‌‌त्रिपाठी “ अलखू ,,”

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