शिक्षकों की पेंशन का अधिकार: सरकारों की गलतियों का खामियाजा कब तक भुगतेंगे कर्मचारी?

शिक्षकों की पेंशन का अधिकार: सरकारों की गलतियों का खामियाजा कब तक भुगतेंगे कर्मचारी?
शिक्षकों के प्रति सरकारों का रवैया हमेशा से एक गंभीर सवाल रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था को सुधारने के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था में ही बदलाव कर दिया। नियमित शिक्षकों की भर्ती और वेतन व्यवस्था को कमजोर करते हुए शिक्षाकर्मी और गुरुजी जैसी नई व्यवस्थाएं शुरू की गईं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षाकर्मी और गुरुजी व्यवस्था के दौर ने मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया।
केंद्र में सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकारें, उस दौर में नकल का एक व्यापक और संगठित तंत्र विकसित हो गया था। अलग-अलग राज्यों के विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार परीक्षा केंद्र चुनते और परीक्षा देते थे। नकल की भयावह स्थिति ने शिक्षा की गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंचाया। जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई तो उसकी जगह निजी स्कूलों ने ले ली। नतीजा यह हुआ कि जो शिक्षा पहले आम लोगों को सरकारी स्कूलों में कम खर्च पर उपलब्ध थी, वही शिक्षा निजी स्कूलों के माध्यम से महंगी होती चली गई।
निजी स्कूलों का विस्तार केवल नेता,बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहा। छोटे-छोटे लोगों ने भी इसे रोजगार और व्यवसाय के रूप में अपनाया। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों की संख्या घट रही है और निजी स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं।
हालांकि, इस बीच सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास भी हुए। भाजपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया, वेतनमान में सुधार किया और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियों की व्यवस्था शुरू की। वर्ष 2008 के बाद भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इससे शिक्षकों को बेहतर वेतन और सम्मानजनक सेवा शर्तें मिलने लगीं।
लेकिन इस सुधार के साथ एक नई समस्या भी सामने आई। वर्ष 2005 के बाद सरकारी सेवाओं में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई। परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिला, उनके सामने सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया।
शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शिक्षकों की नियुक्ति तथा वरिष्ठता का विवाद
शिक्षाकर्मी और गुरुजी की नियुक्तियां वर्ष 1998 के आसपास पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से हुई थीं। ये नियुक्तियां सीधे राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं थीं। वर्ष 2008 के आसपास इनके संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ष 2018 में विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को राज्य संवर्ग में शामिल किया गया।
सरकार ने अपने भर्ती नियमों और संविलियन की शर्तों में पहले की सेवाओं तथा नई नियुक्ति की स्थितियों को स्पष्ट किया था। लेकिन लोकतंत्र में केवल सरकारी नियम ही सब कुछ नहीं होते। जब किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे सरकार के सामने अपनी मांग रखने और न्यायालय जाने का अधिकार भी है।
शिक्षकों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, वरिष्ठता का लाभ देना, संविलियन संबंधी समस्याओं का समाधान करना और पुरानी पेंशन बहाल करना शामिल है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) स्वीकार की है, जिसमें निर्धारित शर्तों के अधीन अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत तक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के सामने अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त पेंशन कैसे मिलेगी।
आज स्थिति यह है कि एक लाख रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी नई पेंशन व्यवस्था में कई परिस्थितियों में केवल 2 से 2.5 हजार रुपये के आसपास पेंशन मिलती है। यह स्थिति निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से जगी उम्मीद
इसी विवाद के बीच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। न्यायालय ने शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवा को मान्यता देने और पुरानी पेंशन के अधिकार के बीच संबंध को महत्वपूर्ण माना है।
न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया कि जब सरकार शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवाओं को मान्यता देकर उन्हें क्रमोन्नति और वरिष्ठता का लाभ दे रही है, तो केवल पेंशन के मामले में उनकी पूर्व सेवा को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है?
न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने वर्ष 2018 के संवर्ग संविलियन को नई नियुक्ति मानने संबंधी सरकारी दलील को स्वीकार नहीं किया। एक शिक्षिका के मामले में न्यायालय ने एनपीएस खाते में जमा राशि को ओपीएस व्यवस्था में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया है।
इस फैसले का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना अनिवार्य कर दी गई थी। जबकि इन शिक्षकों की मूल नियुक्तियां वर्ष 1998 से 2005 के बीच शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थीं।
यदि सरकार इस फैसले को व्यापक रूप से स्वीकार करती है जिसकी संभावना न के बराबर है तो इसका लाभ वर्ष 1998 से 2005 के बीच पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से नियुक्त लगभग एक लाख शिक्षकों को मिल सकता है। हालांकि, इसका लाभ किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा, यह न्यायालय के आदेश की शर्तों और सरकार की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
मध्य प्रदेश में इस तरह का विवाद पहले भी सामने आ चुका है। उस समय ब्लॉक स्तर पर नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को राज्य संवर्ग में शामिल करने और उनकी मूल वरिष्ठता निर्धारित करने को लेकर विवाद हुआ था।
बाद में न्यायालयों ने ब्लॉक स्तर की पूर्व सेवाओं को वरिष्ठता की गणना में जोड़ने के पक्ष में निर्णय दिए जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे। इसके परिणामस्वरूप अनेक शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ मिला और एरियर का भुगतान भी हुआ। उनकी सेवा अवधि बढ़ने से पेंशन की गणना में भी लाभ मिला।
मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई शिक्षकों को जानता हूं जिन्हें इस व्यवस्था का लाभ मिला है।
उस समय विवाद केवल पूर्व सेवा को वरिष्ठता में जोड़ने का था। पेंशन की पात्रता पर इस तरह का संकट नहीं था, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। वर्ष 2005 के बाद पुरानी पेंशन बंद होने के कारण शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन वही पूर्व सेवा उनकी पुरानी पेंशन की पात्रता निर्धारित करने में स्वीकार नहीं की जा रही है।
यही सबसे बड़ी विसंगति है।
पेंशन सरकारी नौकरी का महत्वपूर्ण आकर्षण और कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा है
सरकारी नौकरी के कई आकर्षण होते हैं, लेकिन उनमें पेंशन का अपना अलग महत्व है। पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी और उसके परिवार के जीवन की सुरक्षा का आधार है।
एक कर्मचारी अपनी पूरी जवानी सरकारी सेवा में लगा देता है। उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीतता है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उसे सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन मिलना उसका जायज अधिकार होना चाहिए।
सरकार चाहे पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे, नई पेंशन व्यवस्था में सुधार करे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाए, लेकिन एक बात निश्चित होनी चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को इतनी पेंशन अवश्य मिले जिससे वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक चला सके।
मेरी दृष्टि में कम से कम अंतिम मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था किसी एक विभाग के लिए नहीं, बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए।
सरकारों को यह भी समझना चाहिए कि अनावश्यक प्रयोगों के नाम पर पहले से स्थापित व्यवस्थाओं को समाप्त करना और फिर उन्हीं व्यवस्थाओं को किसी दूसरे रूप में वापस लाना उचित नहीं है। यदि किसी व्यवस्था में विकृतियां हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए, न कि पूरी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
सरकारों की नीतियों का उद्देश्य कर्मचारियों और आम जनता का हित होना चाहिए। ऐसी नीतियां नहीं बननी चाहिए जिनसे लोगों को वर्षों तक नुकसान उठाना पड़े और बाद में सरकार को अपने ही फैसलों से पीछे हटना पड़े।
शिक्षाकर्मियों और गुरुजियों की नियुक्ति से लेकर संविलियन और पेंशन तक का पूरा विवाद सरकारों की नीतिगत विसंगतियों का परिणाम है। अब समय आ गया है कि सरकार इन विसंगतियों को दूर करे।
पुरानी पेंशन मिले, नई पेंशन मिले या यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो, व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होनी चाहिए।
आखिरकार, सरकार की जिम्मेदारी केवल कर्मचारी से सेवा लेना नहीं, बल्कि उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानजनक जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
17 नवंबर 2026
अजय नारायण त्रिपाठी “ अलखू ”