रेलवे परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं – कमिश्नर

रेलवे परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं – कमिश्नर
राजस्व अधिकारी निर्माण कार्यों की बाधाओं का मौके पर समाधान करें – कमिश्नर

रीवा 11 अप्रैल 2025. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में भू अर्जन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। न्यायालयीन प्रकरण अथवा अन्य कारणों से जो प्रकरण शेष हैं उनका भी निराकरण किया जा रहा है। सभी कलेक्टर भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भू अर्जन की कार्यवाही पूरी करें। भू अर्जन करते समय विस्थापित परिवारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखें। निर्माण कार्यों के लिए जमीन प्राप्त होने के बाद रेलवे तत्काल उस पर निर्माण कार्य शुरू करे। निर्माण कार्य में देरी होने से कई तरह की कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। रीवा से बघवार तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। सीधी जिले में शेष क्षेत्र में लाइन बिछाने का कार्य तेजी से करें।

कमिश्नर ने कहा कि मुआवजा वितरण के बाद भी यदि निर्माण कार्यों में कोई बाधा डालता है तो राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर उसका निराकरण करें। रेलवे के अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी समन्वय के साथ परियोजना के निर्माण कार्यों को पूरा कराएं। सीधी जिले के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं उन्हें लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। भू अर्जन से प्रभावितों से सतत संपर्क करके लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। राजस्व अधिकारियों ने भू अर्जन में बहुत अच्छा कार्य किया है। कमिश्नर ने सतना जिले के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि नागौद तहसील में लंबित भू अर्जन के प्रकरणों में 30 दिन में मुआवजा राशि का वितरण कराएं। रीवा-सतना रेलवे लाइन के दोहरीकरण के भू अर्जन प्रकरणों में सात दिवस में मुआवजा का वितरण करें। ग्राम सड़वा, गंगवरिया और विकरा में भू अर्जन की कार्यवाही तत्परता से करें। कमिश्नर ने सिंगरौली जिले के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ भू अर्जन के प्रकरणों का निराकरण करें। कमिश्नर ने सभी कलेक्टरों को खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी 20 अप्रैल तक पूरी कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि भू अर्जन के कारण रेलवे निर्माण कार्य में कहीं भी बाधा नहीं है। भू अर्जन से जुड़े प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने ग्राम झांझ, रायखोर, पड़खुरी पवाई, पटेहरा, हर्दिहा पवाई, झलवार, ममदर, रघुनाथपुर, कोतरकला, नौढ़िया, मधुरी कोठार सहित विभिन्न ग्रामों के भू अर्जन की ग्रामवार जानकारी दी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि चितरंगी तहसील तथा देवसर तहसील में तैयार मुआवजा प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। कई स्थानों पर केवल मुआवजे के लिए खसरे में मकानों का उल्लेख किया गया है। इनका मौके पर सत्यापन करके मुआवजा तैयार किया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। खसरे में असत्य जानकारी दर्ज करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल कलेक्टर सतना एस सतीश कुमार ने कहा कि रीवा-सतना लाइन दोहरीकरण का मुआवजा 30 अप्रैल के बाद वितरित किया जाएगा। नागौद तहसील में लंबित 12.5 करोड़ का मुआजवजा शिविर लगाकर सात दिवस में भुगतान कर दिया जाएगा। बैठक में सीधी जिले के सभी एसडीएम, संयुक्त आयुक्त राजस्व श्रेयस गोखले, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव, रेलवे के अधिकारी जीएस मीणा, सुनील प्रजापति, आरके स्वाई, इन्द्रजीत वर्मा तथा मानसिंह मीणा उपस्थित रहे।