रीवा जिला प्रभारी मंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की
रीवा 17 मई 2022. प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार हितग्राही मूलक कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल, विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवां श्री पंचूलाल प्रजापति, विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी, विधायक सेमरिया श्री केपी त्रिपाठी, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े उपस्थित रहे।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि पेयजल एवं आवास की उपलब्धता पहली प्राथमिकता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आमजन को पानी की उपलब्धता के लिये संचालित सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाय। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के तहत परियोजनाओं को पूर्ण कराकर हर घर में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करायें। यह योजना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता की योजनाओं में से है अत: इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी योजनाओं के पूर्ण कार्यों के लोकार्पण व नवीन प्रारंभ होने वाले कार्यों के भूमिपूजन सांसद व विधायकगण से करायें। उन्होंने कहा कि पीएचई विभाग के अधिकारी कार्यों की सूची उपलब्ध करायें तथा परियोजनाओं में से किन्ही का स्थल भ्रमण उन्हें करायें।
प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न मिले। इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत छात्रावासों के लिये स्वीकृत सामग्री क्रय समिति बनाकर क्रय करने तथा बस्ती विकास के कार्यों को पूरे नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये। बैठक में डीएमएफ मद से विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से कतिपय कार्यो के संबंधित विधायकों से परामर्श कर परिवर्तन स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में प्राकृतिक खेती, फसलों व उद्यानिकी फसलों के विविधीकरण तथा उपार्जन की भी समीक्षा हुई। बैठक में विधायकगणों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल, आवास सहित अन्य कार्यों के विषय में सुझाव दिये।
इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत 3 लाख 75 हजार से अधिक परिवारों को खाद्यान्न वितरण की नियमित मानीटरिंग की जा रही है। इसमें गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि जिले में पांच लाख मुनगे के पौधे लगाये जाने का लक्ष्य है। जिले में अभी तक एक लाख 22 हजार मे. टन गेंहू की खरीदी की गई। बैठक में जानकारी दी गयी कि नल जल योजना के तहत पीएचई विभाग के सिविल में 464 परियोजनाओं में से 387 में कार्य प्रारंभ है तथा 46 पूर्ण है जबकि मैकेनिकल खण्ड अन्तर्गत 345 स्वीकृत परियोजनाओं में 343 मे कार्य प्रारंभ है व 47 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 820 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यों की नियमित मानीटरिंग की जा रही है। विकास व हितग्राही मूलक कार्यों को गति देने और पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के प्रयास प्राथमिकता से किये जा रहे हैं। इस दौरान प्रभारी एडीएम नीलमणि अग्निहोत्री सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।