भू अर्जन के बाद खसरे में विभागों का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करें – कमिश्नर

भू अर्जन के बाद खसरे में विभागों का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करें – कमिश्नर
भू अर्जन के प्रकरणों में किसी भी तरह की देरी न करें – कमिश्नर
रीवा 21 जनवरी 2025. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने भू अर्जन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि बड़े निर्माण कार्यों के लिए जमीन आवश्यक होती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भू अर्जन की कार्यवाही तय समय सीमा में संपन्न करें। भू अर्जन में देरी होने से परियोजनाओं और बड़े निर्माण कार्यों में विलंब होता है। भू अर्जन की कार्यवाही पूरा होने के बाद खसरे में संबंधित विभाग का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सभी कलेक्टर अब तक भू अर्जित की गई जमीनों के खसरे में अभियान चलाकर संबंधित विभागों के नाम दर्ज कराएं। खसरे में सुधार न होने से कई बार अप्रिय स्थिति पैदा होती है।
कमिश्नर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण के लिए जमीनों का अर्जन किया जा रहा है। सभी एसडीएम भू अर्जन के प्रकरण 15 दिवस में निराकृत कर मुआवजे की राशि का वितरण कराएं। भू अर्जन के कारण किसी निर्माण कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। जल संसाधन विभाग के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सीधी जिले की गोड़ सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 167.5 हेक्टेयर वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध करानी है। यदि सिंगरौली जिले में भूमि उपलब्ध नहीं है तो सीधी जिले में जमीन उपलब्ध कराएं। सीतापुर-हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना में नहरों के निर्माण के लिए सीधी जिले के 53 गांवों की 1290 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। संबंधित एसडीएम इन गांवों के नक्शे जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करा दें जिससे भू अर्जन के प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। कलेक्टर भू अर्जन के प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें।
कमिश्नर ने रीवा-सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि रीवा से गोविंदगढ़ तक की कार्यवाही पूरी हो गई है। गोविंदगढ़ से सीधी जिले में चुरहट तक की भी भू अर्जन की कार्यवाही लगभग पूरी हो गई है। कुछ गांव में प्रकरण शेष हैं जिनका 15 दिवस में एसडीएम निराकरण करें। बैठक में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग संजय खाण्डे ने भू अर्जन के विभागीय प्रस्तावों की जानकारी दी। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, अपर कलेक्टर मैहर शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर रीवा श्रेयस गोखले, डिप्टी कलेक्टर मऊगंज श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी, एसडीएम गोपद बनास सीधी नीलेश शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग के सभी जिलों के एसडीएम तथा भू अर्जन के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।