मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को सुशासन के संबंध में दिए निर्देश

माफियाओं और अपराधियों पर कठोरतम कार्यवाही हमारा राजधर्म – मुख्यमंत्री
माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर – मुख्यमंत्री
माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही से अपराध घटे हैं और जनता का विश्वास बढ़ा है – मुख्यमंत्री

रीवा 09 अप्रैल 2022. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में अधिकारियों को सुशासन के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले दो महीने से माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति नष्ट करने और अवैध कब्जा हटाने के सफल प्रयास हुए हैं। माफियाओं के कब्जे से 2243 एकड़ जमीन जिसका मूल्य 671 करोड़ रुपए है मुक्त कराई गई है। इन जमीनों पर गरीबों के आवास बनेंगे। कलेक्टर इनके बेहतर उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाकर भेजें। पूरे प्रदेश में एक साल की अवधि में 22 हजार एकड़ से अधिक जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। यह बड़ी सफलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में कलेक्टर और एसपी ने मिलकर माफियाओं पर जोरदार कार्यवाही की है। इससे माफिया के मन में जहाँ भय पैदा हुआ है वहीं आमजनता को बहुत राहत मिली है। पिछले एक माह में अपराधियों का ग्राफ घटा है। लगातार कार्यवाही से वर्षों से फरार कई स्थाई वारंटियों ने कोर्ट और पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। अपराधियों के परिजन भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। कई जिलों में प्रेस विज्ञप्ति देकर परिवारजनों ने कहा है कि अपराधियों से उनका कोई संबंध नहीं है। माफिया के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी रखें। जब माफिया की आर्थिक रूप से कमर टूटेगी तो उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। माफियाओं और अपराधियों पर कार्यवाही करना हमारा राजधर्म है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन और सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश का विकास और जनकल्याण है। इसके साथ-साथ अपराधियों को दण्डित करना भी सुशासन है। प्रदेश में विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनका मूल्यांकन इस बैठक के माध्यम से किया जाता है। हमारी प्रदेश की प्रशासनिक टीम जो नीति और योजनाएं बनाती है उसे संभाग और जिले की टीम पूरी तत्परता से लागू करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। हर विभाग अपने उपलब्धियों और अच्छे कार्यों की जानकारी जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आमजनता तक पहुंचाए।

मुख्यमंत्री ने महिला अपराधों की समीक्षा करते हुए कहा कि बेटियों के साथ दुराचार और दुव्र्यवहार करने वाले अपराधियों की संपत्ति जमींदोज कर दें। ऐसे अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए ठीक से साक्ष्य प्रस्तुत करें। इन दुराचारियों को कठोरतम सजा दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू माफियाओं पर कार्यवाही में कुछ जिले पीछे रह गए हैं। कलेक्टर अतिक्रमण की जमीनों को चिन्हित करके तत्परता से कार्यवाही करें। मिलावटखोरों पर भी लगातार कार्यवाही जारी रखें। ईट राइट चैलेंज में प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, सागर और जबलपुर शहर देश के 11 शहरो में चुने गए हैं। इसी तरह सागर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट चैलेंज में स्थान मिला है। इन उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित अपराधों में गत वर्षों की तुलना में कमी आई है। गत दो वर्षों की तुलना में इनमें सजा का प्रतिशत बढ़कर 70 हो गया है। अपराधियों को उचित दण्ड देने के लिए ठीक से प्रयास करें। खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन में 3490 वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें से 34 वाहन राजसात कर लिए गए हैं। लगातार कार्यवाही के कारण रेत के अवैध परिवहन करने वालों को अब किराए में वाहन नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट, जबलपुर तथा कुछ अन्य जिलों में नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही हैं। नक्सलियों के विरूद्ध तत्परता से कार्यवाही करें।

बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि माफियाओं पर लगातार की जा रही कार्यवाही से कई लंबे समय से फरार अपराधियों ने सरेंडर किया है। अवैध निर्माण कराने वाले नगर निगम में स्वयं आवेदन देकर कंपाउडिंग करा रहे हैं। कई व्यक्तियों ने स्वयं अवैध जमीन से कब्जा छोड़ दिया है। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कमिश्नर अनिल सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यंकटेश्वर राव, पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, उप संचालक सतीश निगम सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।