पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर होगी कठोर कार्यवाही – कमिश्नर

पेंशन प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता से करें – कमिश्नर

रीवा 05 नवम्बर 2020. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित पेंशन प्रकरणों की संभागीय समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने कहा कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पेंशन प्रकरण लंबित हैं। संबंधित अधिकारी प्रकरणों में दर्ज आपत्तियों का निराकरण करके एक माह की अवधि में पेंशन प्रकरणों का निराकरण करायें। विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण तथा वसूली के प्रकरण छोड़कर शेष सभी प्रकरणों का एक माह में निराकरण करें।
कमिश्नर ने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी विभाग में 30-35 वर्ष सेवा करके रिटायर होते हैं। उनके पेंशन प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता से करें। सेवा निवृत्त व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही सभी स्वत्वों का भुगतान होना चाहिए। रीवा संभाग में सर्वाधिक पेंशन प्रकरण लंबित हैं। लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष प्रयास करें। सेवा निवृत्त कर्मचारियों की विभागीय जांच संबंधित अधिकारी एक महीने की समय-सीमा में पूरी करके जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संभागीय पेंशन अधिकारी पेंशन प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करें। एक ही प्रकरण में बार-बार अलग-अलग आपत्ति दर्ज करना सहन नहीं किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रकरण पेंशन कार्यालय को भेजें। अब पेंशन प्रकरण भी ऑनलाइन दर्ज हो रहे हैं। कमिश्नर ने 150 से अधिक पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पेंशन प्रकरणों का लंबित रहना बीईओ तथा संकुल प्राचार्यों की लापरवाही को दर्शाता है। जिला शिक्षा अधिकारी सभी पेंशन प्रकरणों पर कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रत्येक 15 दिवस में समीक्षा की जायेगी। कमिश्नर ने पेंशन अधिकारी सपना अशोक मिश्रा द्वारा तत्परता से पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रशंसा की।
बैठक में संभाग के सभी जिलों के शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, जल संसाधन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के पेंशन प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। कमिश्नर ने अधिकारियों को ऑनलाइन दर्ज पेंशन प्रकरणों के साथ ऑफलाइन तैयार पेंशन प्रकरणों की जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठक में सभी जिलों के अग्रणी बैंक प्रबंधकों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग रीवा में 158, सतना में 51, सीधी में 23 तथा सिंगरौली में 10 पेंशन प्रकरण लंबित हैं। जल संसाधन विभाग में 67, उच्च शिक्षा विभाग में 11, पीएचई में 11, पुलिस विभाग में 59 तथा स्वास्थ्य विभाग में 86 पेंशन प्रकरण संभाग भर में लंबित हैं। अक्टूबर माह में 136 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बैठक में संभागीय पेंशन अधिकारी आरके प्रजापति ने पेंशन प्रकरणों की जानकारी दी। बैठक में उपायुक्त राजस्व केपी पाण्डेय, उप संचालक सतीश निगम, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. अनंत मिश्रा, तथा संभाग के सभी जिलों के पेंशन अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।