शासकीय भवनों में अवैध कब्जा करने वालों को जेल भेंजे – कलेक्टर रीवा

रीवा 03 दिसंबर 2019. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समन्वय बैठक में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने समयावधि पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करके प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज करायें। शासन की उच्च प्राथमिकता से जुड़े निर्देशों पर तत्परता से कार्यवाही करें। संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। इनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा अन्य सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें। रीवा शहर में प्रमुख निर्माण स्थलों में प्रदूषण रोकने के उपाय किये जा रहे हैं। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इन्हें और बेहतर बनाये निर्माण स्थलों में पानी का नियमित रूप से छिड़काव करायें। आयुक्त नगर निगम सड़कों की नियमित सफाई करायें। निर्माण स्थलों में सुरक्षा प्रबंधों पर भी विशेष ध्यान दें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम शासकीय भवनों तथा भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को कठोरता से हटायें। शासकीय संपत्ति पर कब्जा करने वालों को जेल भेजे। सीमांकन, बटवारा, नक्शे में सुधार तथा अन्य राजस्व प्रकरणों का समय पर निपटारा करें। तहसील स्तरीय समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। रिंग रोड निर्माण के लिए भू-अर्जन के प्रकरण लंबित हैं। भू-अर्जन की कार्यवाही एक माह पूरी करायें। जिन विभागों को निर्माण कार्यों के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है वे एसडीएम से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके प्रकरणों का निराकरण करायें।
कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। निलंबित प्राचार्यों की विभागीय जांच की कार्यवाही करते हुए निलंबन समाप्त करने की कार्यवाही करें। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद आरंभ हो गयी है। सभी खरीदी केन्द्रों में उपार्जन के लिए पर्याप्त बारदाने तौल कांटे तथा अन्य प्रबंध करें। उपार्जित धान का किसानों के बैंक खाते में तत्काल भुगतान करायें। धान की गुणवत्ता की जांच के बाद ही इनका भण्डारण करायें। सभी राजस्व अधिकारी खाद्य विभाग, कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी खरीदी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को स्टाम्प, बेंडरों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के भवन परिसर को समतल करके तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे प्रत्येक वैध स्टाम्प बेंडर एवं अर्जीनबीस को आठ गुणा आठ फुट का स्थान निर्धारित कर दें। जिला पंजीयक पूरी पारदर्शिता के साथ इसका आवंटन करें।
बैठक में कलेक्टर ने न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में जबाव दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कार्यों के लिए जमीन आवंटन, नक्शाविहीन गांव के लिए नक्शा निर्माण, खनिज मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति तथा अतिक्रमण हटाने की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि सभी शासकीय मंदिरों में पुजारी नियुक्त कर दिये गये हैं। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री एमआरडीसी को सभी टोल नाकों में स्थानीय वाहन मालिकों को टोल पास जारी करने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर इला तिवारी, सहायक कलेक्टर शिशिर गेमावत, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।