खरीफ फसलों के उपार्जन के दौरान किसानों को नहीं हो कोई असुविधा – प्रमुख सचिव श्रीमती राव

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न

रीवा 06 नवम्बर 2019. प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नीलम शमी राव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रीवा एवं शहडोल संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान एवं अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन एवं विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त शहडोल संभाग डॉ. आर.बी. प्रजापति, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति श्रीमन शुक्ला, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम अभिजीत अग्रवाल, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अशोक वर्मा, कलेक्टर रीवा ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट सतना डॉ. सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर सिंगरौली केवीएस चौधरी, कलेक्टर सीधी रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर शहडोल ललित दाहिया, कलेक्टर अनूपपुर चंदमोहन ठाकुर, कलेक्टर उमरिया सहित रीवा एवं शहडोल संभाग के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण नीलम शमी राव ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों के उपार्जन के दौरान किसानों को कोई असुविधा नहीं हो। उन्हें पहले से सूचित कर उपार्जन केन्द्रों पर निर्धारित तिथि में बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि फसलों के उपार्जन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। गुणवत्ता विहीन फसलों की खरीदी नहीं की जाये। उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाये। फसल विक्रय के लिए किसानों को 20-25 किलो मीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े। उपार्जन केन्द्रों पर भौतिक एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाये। तौल कांटे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। वारदानों की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाये। उपार्जन परिवहन व्यवस्था में कोई समस्या नहीं आये इसके लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। इसी तरह किसानों के बैंक खातों का सत्यापन कर लिया जाये जिससे उन्हें भुगतान में कोई परेशानी न हो।
प्रमुख सचिव ने कहा कि खरीफ उपार्जन हेतु भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। जहां कैप निर्माण की आवश्यकता है वहां शीघ्रता से कैप निर्माण करा लिये जायें। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों के स्कंध पर रोक लगाने की आवश्यक कार्यवाही जरूर कर ली जाये। इसके लिए दलों का गठन और प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने विगत रबी उपार्जन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन का किसी भी प्रकार का भुगतान शेष नहीं रहे। जिस धान की मिलिंग नहीं हुई है उसके भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला उपार्जन समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा सहकारी समितियों का भुगतान लंबित नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवारों का सत्यापन निर्धारित पत्रक के अनुसार करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उज्जैन में शत-प्रतिशत दुकान ऑनलाइन हैं इसी तरह रीवा-शहडोल संभाग में भी शत-प्रतिशत दुकानें ऑनलाइन होना चाहिए। राशन दुकानों पर पीओएस मशीन चालू स्थिति में रहें। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत हितग्राहियों का ईकेवाईसी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राशन वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से ही करने एवं पंजी से नहीं करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि देवास जिले में पीओएस से बेहतर वितरण किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बेहतर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।