जनसुनवाई में कलेक्टर ने की 78 आवेदन पत्रों में सुनवाई जनसुनवाई में पीएचडी कर रहे दिव्यांग को मिली 5 हजार की सहायता राशि

रीवा 03 सितंबर 2019. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने 78 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। उनके साथ-साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा तथा अपर कलेक्टर इला तिवारी ने आवेदन पत्रों में सुनवाई की। जनसुनवाई में नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, उपचार सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न वितरण सहित विभिन्न आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर ने दिव्यांग आवेदक हरिलाल साकेत निवासी माड़ौ को पीएचडी करने के लिए 5 हजार रूपये की सहायता राशि मंजूर की। उन्होंने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को आवेदक को तत्काल राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जगमोहन यादव निवासी डभौरा ने उनकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए। अनिल पटेल निवासी ग्राम नदहा ने गांव के पहुंच मार्ग में जल भराव के कारण हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्माण कराके जल निकासी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। आदित्यनाथ तिवारी निवासी परासी ने सरकारी आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार मनगवां को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में सुशीला कोल निवासी रामपुर ने एलपीजी सिलेंडर से हुई आग दुर्घटना में मृत पुत्री राखी कोल की बीमा की राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को प्रकरण तैयार कर संबंधित गैस कंपनी को भेजने के निर्देश दिए। रामनयन पटेल निवासी कोठार तथा गांधी चौरसिया निवासी महसांव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए। अनुराधा पटेल निवासी गुढ़वा तथा तीन अन्य आवेदकों ने बीपीएल सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार मनगवां को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए। शरद गुप्ता निवासी ग्राम सगरा ने माता कुसुमकली की मौत पर संबल योजना से राहत राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम मऊगंज तथा जिला श्रमपदाधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।

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