जिले के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जाये – सांसद

जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक संपन्न
रीवा 16 फरवरी 2019. सांसद जनार्दन मिश्र ने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि सौभाग्य योजना के तहत जिले के शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया जाये। आयुष्मान योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कार्ड बनाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत किसानों का बीमा कराया जाये ताकि अधिक से अधिक किसान योजना के अन्तर्गत लाभांवित हों। उन्होंने कलेक्टर से बीमा कंपनी के माध्यम से सभी किसानों की फसलों का बीमा करने के निर्देश दिए।
बैठक में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, महापौर ममता गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय, कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव, जिला पंचायत के सीईओ मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य अवधेश तिवारी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान सांसद श्री मिश्र ने निर्देश दिये कि नदी एवं नालों में स्थित पुराने स्टाप डैमों की शिल्ट की सफाई कराकर इन्हें पुनर्जीवित किया जाये ताकि क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सके। बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत किसानों से ऑनलाइन Ïस्प्रकलर सेट के आवेदन प्राप्त कर उन्हें Ïस्प्रकलर सेट प्रदान किये जा रहे हैं। जिले में 851 किसानों को लाभांवित करना है। अब तक 103 किसानों से आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं। कृषि सिंचाई योजना का मुख्य लक्ष्य कम से कम पानी की उपलब्धता में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना है। फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि खरीफ सत्र 2018 में 30 हजार 739 किसानों का फसल बीमा किया गया था। इसी प्रकार रबी सत्र 2018-19 के दौरान 27 हजार 89 किसानों का पंजीयन किया गया है। सांसद ने कहा कि रीवा जिले में तीन लाख तीन हजार 827 किसान हैं। इसमें से दो लाख 24 हजार 899 सीमांत किसान तथा 56524 लघु सीमांत किसान हैं। उस अनुपात में अत्यधिक कम किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है। आगामी सत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा करने के लिए शिविर आयोजित किये जायें और समस्त किसानों का फसल बीमा किया जाये। बैठक में बताया गया कि खरीफ सत्र 2017 के दौरान 29 हजार 960 किसानों का दो करोड़ 65 लाख रूपये का बीमा प्रीमियम जमा किया गया था। इसमें से 11 हजार 268 किसानों को 17 करोड़ 97 लाख रूपये बीमा दावे की राशि वितरित की गई है।
सांसद की समीक्षा बैठक में सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना जिले में 11 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुई है। योजना के अन्तर्गत पांच लाख 37 हजार 770 घरों में विद्युतीकरण किया जाना था। योजना प्रारंभ होने के पूर्व ही चार लाख 85 हजार 520 घरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 52 हजार 250 घरों को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है। इसके लिये 505 ट्रांसफार्मर भी स्थापित किये गये हैं। सांसद ने कहा कि अभी भी कई ऐसे मजरे-टोले एवं ग्राम हैं जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ऐसे ग्रामों में अविद्युतीकृत घरों की पहचान कर उन्हें भी विद्युतीकरण से जोड़ा जाये। सांसद ने कहा कि अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण करने के लिये विद्यतमण्डल के अधिकारियों का एक दल गठित कर चिन्हांकन किया जाये तथा 28 फरवरी के पूर्व कार्य योजना बना ली जाये।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारू ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत शासकीय अस्पताल में 2514 भर्ती मरीजों का पंजीयन कर आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। इसके साथ ही जिले में स्थित 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, समस्त निजी अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटर एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जानकारी देते हुए जिला पंचायत के सीईओ मयंक अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान 25 हजार 691 आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। अब तक 21 हजार 776 आवास बनकर तैयार हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 15645 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें से 12 हजार 394 आवास पूर्ण हो गये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आवास का लक्ष्य प्राप्त होना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनान्तर्गत एएचपी घटक से 2240 ईडब्ल्यूएस, 576 एलआईजी और 216 एमआईजी आवास तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। अब तक 1798 ईडब्ल्यूएस, 489 एलआईजी और 216 एमआईजी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
बैठक में जानकारी दी गई कि मिशन अंत्योदय योजना के अन्तर्गत जिले की 175 ग्राम पंचायतों में नरेगा आजीविका मिशन और अन्य घटकों का क्रियान्वयन कर इन पंचायतों को गरीब मुक्त पंचायतें बनाना था। इसका कार्य प्रगति पर है।
कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत घरों के रहवासियों से आवेदन प्राप्त कर ऐसे छूटे घरों का विद्युतीकरण करने, आयुष्मान योजना के अन्तर्गत समस्त पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनवाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में हैण्डपंप मैकेनिकों के नाम और उनके मोबाइल नम्बर लिखने के निर्देश दिये ताकि हैण्डपंप खराब होने पर ग्रामीण इनसे सम्पर्क कर हैण्डपंप की मरम्मत करा सकें। ऐसे हैण्डपंप जिनमें राइजनिंग पाइप लगाने के उपरांत भी पानी नहीं निकलता सभी में पंप लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।