323 सदस्यों के समर्थन से सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी बिल लोकसभा में पास

लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार  ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। आर्थिक तौर पर कमज़ोर सवर्णों  को सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है। इसके लिए सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पास भी कर लिया। बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े। राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर मंगलवार को करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया। हालांकि कई सांसदों ने इस विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े किए। बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। गरीब सवर्णों के लिए 10 फ़ीसदी का यह आरक्षण 50 फ़ीसदी की सीमा से अलग होगा।केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंज़ूरी दी थी।माना जा रहा है कि सरकार ने ये क़दम बीजेपी से नाराज़ चल रहे सवर्णों के एक बड़े धड़े को लुभाने के लिए उठाया है। इसी बीच शीत सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ा दी गई है, यानी अब राज्यसभा में 9 जनवरी तक कामकाज होगा। माना जा रहा है कि सरकार ग़रीब सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का जो संविधान संशोधन बिल लाने जा रही है, उसी के मद्देनज़र राज्यसभा की कार्यवाही बढ़ाई गई है।