राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
50 हजार शासकीय सेवक होंगें लाभांवित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से उप यंत्री का ग्रेड वेतन 3200 से 3600 रूपये, वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये, राजस्व निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2400 से बढ़ाकर 2800 रूपये, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों के कम्पाउण्डर का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 रूपये, मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी और निज सचिव का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर 4800 रूपये, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी का ग्रेड वेतन 3600 से 4200 रूपये और उप जेलर का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये किया गया।
उपर्युक्त निर्णय 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक का देय लाभ काल्पनिक होगा। वास्तविक लाभ 1 जुलाई 2018 (अगस्त 2018 में देय) से देय होगा। इससे लगभग 50 हजार शासकीय सेवक लाभांवित होंगें और लगभग 57 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार होगा।
अभियांत्रिकी सेवा, वरिष्ठ प्रबंधकीय सेवा और अन्य ऐसे सेवा संवर्ग जिनके वेतनमान संबंधी शेष मांगों पर विचार के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर ऐसे विषय समिति को संदर्भित किये जायेंगें।
