प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 497 आवासहीनों को आवास निर्माण के लिये 4 करोड़ 97 लाख रूपये राशि अंतरित

आवासहीनों के आवास का सपना होगा साकार

रीवा 28 अगस्त 2020. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सांसद रीवा जनार्दन मिश्र ने 497 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये 4 करोड़ 97 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन राशि अंतरित की। उन्होंने बताया कि इसमें से 362 हितग्राहियों को आवास की प्रथम किस्त तथा 135 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त दी गई है।
सांसद जनार्दन मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीन हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब हितग्राही जो अपना आवास बनाने के लिये सक्षम नहीं है आवास निर्माण कर अपना आवास होने का सपना साकार कर रहे है। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे बहुत से हितग्राही है जिनके पास आवास निर्माण के लिये भूमि नहीं है ऐसे हितग्राहियों से 20 हजार रूपये की राशि जमा कराके उन्हें नगर निगम द्वारा फ्लैट आवंटित किया जायेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिये 2646 हितग्राहियों का पंजीयन कराया गया है। अब तक 910 आवास पूर्ण कर लिये गये है। इसमें से 186 हितग्राहियों को आवास की चाभी सौप दी गयी है। उन्होंने कहा कि रीवा जिले ने तीव्र गति से आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया ताकि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने का सपना पूर्ण किया जा सके।
पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेन्द्र शुक्ल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जिले के शत-प्रतिशत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराकर रीवा जिले को देश में प्रथम स्थान में लाना है। उन्होंने कहा कि आज नगर निगम द्वारा 497 आवासहीनों को राशि उपलब्ध कराई गई वह बधाई के पात्र हैंै। उन्होंने कहा कि जिन 650 हितग्राहियों के आवास की राशि नगर निगम द्वारा अन्य मद में व्यय कर दी गई है, उसका समायोजन कर इन आवासहीन हितग्राहियों को दो दिवस के अंदर तुरंत राशि उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों के पास आवास निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध हैं उन्हें आवास के लिये 2.50 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि नहीं है उनसे 20 हजार रूपये जमा कराकर फ्लैट दिया जायेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि ऐसे 800 हितग्राही जिन्हें मुख्यमंत्री आश्रम योजना के अन्तर्गत पट्टा दिया गया था उन्हें आवास निर्माण के लिये राशि दी जायेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 41 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
कलेक्ट्रेट में इस अवसर पर कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ला, जिला गौसंवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पाण्डेय सहित हितग्राही उपस्थित थे।