तीन साल में ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ सस्ते मकान बनेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में सबको सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तीन सालों में 81975 करोड़ रुपए की लागत से एक करोड़ मकान बनाने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी।
केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि 2014 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 2022 तक सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने की बात कही थी और 2015-16 के बजट में भी 2022 सबको घर देने का जिक्र किया गया था उसे अब पूर्ण रूप देने का फैसला किया है।