एससी, एसटी एक्ट केंद्र ने दायर की पुनर्विचार याचिका
केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लोक सेवक पर केस दर्ज करने से पहले DSP स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा।
किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले उसके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है।
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