प्रदेश में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जायेगी : दिव्यांगों के उत्थान हेतु 450 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में आंदोलनरत दृष्टिहीनों के प्रतिनिधि मंडल से निवास पर उनकी मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री भार्गव द्वारा मांगों का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन देने पर दृष्टिहीन बेरोजगार संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।

श्री भार्गव ने प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जायेगी। प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती तत्काल की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से सभी जिला कलेक्‍टरों को निर्देशित करेंगे कि जिलों में दिव्यांगों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि नि:शक्तजनों के लिए चिन्हाकिंत पदों पर नियुक्ति के लिए जून 2018 तक की समयावधि नियत की गई है।

श्री भार्गव ने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा नियत समयावधि में नि:शक्तजनों की भर्ती की कार्यवाही नहीं की जायेगी, उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि समस्त जिलों में दिव्यांगजनों के विद्यालय एवं होस्टल के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस राशि से दिव्यांग भाई-बहनों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में दिव्यांगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि भोपाल में दिव्यांगों के लिये 100 सीटर छात्रावास जुलाई सत्र से संचालित किया जायेगा। इस छात्रावास में 50 सीट दिव्यांग भाईयों के लिए एवं 50 सीट दिव्यांग बहनों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह, भोपाल संभाग के आयुक्त श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव, विभागीय अधिकारी तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।