केंद्र सरकार पेट्रोल,डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में: अरुण जेटली

अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल,डीजल को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है लेकिन इसका फैसला जीएसटी परिषद को करना है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के भी वित्त मंत्री शामिल होते हैं और सबको मिलकर फैसला करना होता है।

राज्य सभा ने कंपनी कानूनों में संशोधन से जुड़ा बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसी साल मई में इसे पास किया था। कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने कहा कि इस संशोधन से बेहतर प्रशासनिक शासन सुनिश्चित होगा और देश में कारोबार करने में आसानी होगी।