अमृत योजना में 34 शहरों में 6200 करोड़ के अधोसंरचना विकास कार्य स्वीकृत

नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने की प्रधानमंत्री आवास एवं अमृत योजना की समीक्षा

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने प्रधानमंत्री आवास तथा अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत) योजना की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि अमृत मिशन के तहत 34 शहरों के अधोसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 6200 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। अब तक 5245 करोड़ रूपये लागत की 73 परियोजनाएं स्वीकृत कर कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष 874 करोड़ रूपये के कार्य प्रक्रिया में है।

नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि सीवेज परियोजनाओं में पूर्व के अनुभवों को देखते हुए घर-घर पाईप लाईन बिछाई जाए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर गुणवत्ता की जाँच होने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाएं तथा विशेषज्ञ को कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर सभी कार्यों को पूर्ण कराएं। श्रीमती माया सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रास सब्सिडी योजना की सराहना करते हुए कहा कि क्रास सब्सिडी प्रदाय प्रदेश को विशेष उपलब्धि है जिसकी भारत सरकार द्वारा भी प्रशंसा की गई है।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 374 शहरों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदाय की गई है। कुल 3 लाख 61 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं जिसमें से हितग्राही मूलक 2 लाख से अधिक तथा शेष एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत स्वीकृत किए गए हैं। आयुक्त नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 तक लगभग पांच लाख घर हितग्राहियों को मुहैया करा दिए जायेंगे।