सरकार पटवारियों के 9500 पदों पर भर्ती करेगी : मुख्य सचिव

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश 

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज भोपाल संभाग के अंतर्गत राजस्व विभाग की समीक्षा की। श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि गरीब आदमी को तंग किये बिना राजस्व विभाग को वसूली पर ध्यान देना चाहिए। डायवर्सन के आदेश समय-सीमा में पारित करें ताकि शासन को राजस्व समय पर मिल सके। किसी अधिकारी की लापरवाही से शासन को हानि होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जायेगी। श्री सिंह ने राजस्व प्रकरण में रिकार्ड नहीं मिलने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये।

श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के प्रकरणों का निराकरण गंभीरता से करें ताकि जनता को राहत एवं समस्याओं का निराकरण गुणवत्ता पूर्ण ढ़ंग से हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार पटवारियों के 9500 पदों पर भर्ती करेगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये डिप्टी कलेक्टरों के पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। श्री सिंह ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक कर 15 दिन में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग की पहली समीक्षा बैठक भोपाल में हुई तब से अब तक काफी फर्क आया है। राजस्व विभाग की शिकायतें कम हुई हैं। राजस्व निरीक्षणों पर ध्यान दिया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि पटवारी स्तर पर अभी और ज्यादा निरीक्षण की जरुरत है। अब संभागीय समीक्षा बैठक का दायरा बढ़ाकर जिलावार समीक्षा की जाएगी। सभी 51 जिलों का निरीक्षण होगा और हर स्तर पर सुधार लाया जाएगा।

बैठक में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण की जिलेवार समीक्षा की गई। लोकसेवा केंद्रों में चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण उपरांत ही आवेदन लेने के निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के लिए जिलेवार विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 15 अक्टूबर के बाद राजस्व विभाग की कार्य-प्रणाली को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से सामान्य जानकारियां ऑन-लाइन प्राप्त की जाएगी। बैठक में नगरीय क्षेत्रों की सेवाभूमि को नजूल में दर्ज करने , प्राकृतिक आपदा के प्रकरण एवं राहत राशि वितरण की स्थिति, खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपियों का वितरण करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव, सचिव राजस्व श्री पी. नरहरि, अपर सचिव राजस्व श्री रजनीश श्रीवास्तव , कमिश्नर भोपाल संभाग श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश श्री संदीप यादव तथा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा एवं राजगढ़ जिले के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।