समय पर करें राजस्व प्रकरणों का निराकरण-मुख्य सचिव

राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न
दो माह बाद होगी फिर समीक्षा

सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय पर करना सुनिश्चित करें। अपने राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण कर प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें। आरसीएमएस पोर्टल पर सभी प्रकरण 10 दिन के अंदर दर्ज किये जाये ताकि प्रकरणों की मॉनीटरिंग बेहतर ढंग से की जा सके । यह निर्देश मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने सागर में राजस्व विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक दिए।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी सजग रहकर जिम्मेदारी से कार्य करें। रीडर या क्लर्क के भरोसे अपने कार्य न छोड़े। राजस्व प्रकरणों की सतत मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि दो माह बाद राजस्व संबंधी कार्यों की फिर से समीक्षा की जायेगी। इस दौरान कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।  

मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी नया प्रकरण आने पर उसे तत्काल आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज करायें। रिक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद शीघ्र भरें। उन्होंने हर गांव में बी-1 पढ़कर सुनाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का शीघ्रता से शत प्रतिषत निराकरण करें। डायर्वसन, नजूल एवं अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत वसूली करें। शासकीय राजस्व बढ़ाने के लिए हरसंभव से प्रयास करें।

मुख्य सचिव ने प्रत्येक पटवारी के बस्तों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षकों के कार्यो की भी संपूर्ण जांच कर ली जाये ताकि प्रकरणों के निराकरण में प्रगति आ सके। उन्होंने डायर्वसन पंजी बनाने, नजूल का सर्वे कराने एवं नजूल पट्टों का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को रिकार्ड रूम में रखने के पूर्व उनका पूरा रिकार्ड दुरूस्त कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि पॉंच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें। 

मुख्य सचिव ने कहा कि वर्षा के मौसम में भी सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण करें। वर्षा में ईटीएस मशीनों से सीमांकन का कार्य आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची से किसी का नाम काटने के बाद उसे राजस्व रिकार्ड से भी काट दिया जाये। राजस्व संबंधी कार्यो के लिए ग्राम सभाएं आयोजित करायें। उन्होंने कहा कि विधानसभा प्रश्नों के मामले में राजस्व विभाग की स्थिति सुधारें।  

बैठक में सीएम हेल्पलाईन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने क्षेत्र में जाकर सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण करने एवं लोक सेवा केन्द्रों की नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देष दिए। उन्होंने आबादी घोषित करने एवं पट्टों के संबंध में अभियान चलाने के निर्देश दिए। 

बैठक में संभाग कमिश्नर डॉ. मनोहर अगनानी ने संभाग के राजस्व संबंधी कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संभाग में अधिकांश प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज है। शेष प्रकरण अगले 7 दिवस में दर्ज करा लिये जायेंगे। संभाग में 6524 में से 92 प्रतिशत सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। इसी तरह बंटवारा के 12134 प्रकरणों में से 60 प्रतिशत, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के 9656 प्रकरणों में से 79 प्रतिषत प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। डायवर्सन के 60 प्रतिषत आदेषों में वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री की 33 घोषणाओं में से 30 का निराकरण हो चुका है। शेष 3 शासन स्तर पर लंबित है। आरसीएमएस पोर्टल पर सागर संभाग 6वें स्थान पर है। बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री अरूण पाण्डेय, सचिव एवं आयुक्त भू-अभिलेख ने भी आवश्यक निर्देश् दिए। बैठक में संभाग के सभी कलेक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।