प्रधानमंत्री आवास में दतिया प्रदेश में अव्वल, देश में पांचवें स्थान पर

जनसंपर्क, जल-संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज आवास क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। दतिया जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में औसत के आधार पर प्रदेश में अव्वल स्थिति और देश में पांचवें स्थान पर है। मंत्री डॉ. मिश्र ने आज जिला पंचायत दतिया के सभाकक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के समक्ष हितग्राहियों को प्रोत्साहित कर उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि मेरा संकल्प है कि दतिया जिला विभिन्न योजनाओं में देश में अव्वल बने, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान पर आने के लिए सभी अधिकारी संकल्पित हों। संकल्प मजबूत रहेगा तो प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त होगा।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने अनेक हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इनमें नर्मदा सोनी को श्रवण यंत्र, आठ व्यक्तियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दो हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत तीन, स्नेह सरोकार के अंतर्गत दो हितग्राहियों, उज्जवला योजना के अंतर्गत पाँच गैस कनेक्शन, अनसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत तीन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 40 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मंत्री डॉ. मिश्र ने 101 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी, चार हितग्राहियों को मत्स्य बीज, आठ हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तीन हितग्राहियों को विवाह सहायता, 10 व्यक्तियों को बंदूक के लायसेंस, तीन महिलाओं को ड्रायविंग लायसेंस, मुख्यमंत्री कृषि स्थाई पंप योजना अंतर्गत पांच हितग्राहियों और पशुपालन विभाग के छह हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इसी तरह 20 हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से एक-एक लाख रुपए भवन निर्माण के लिए प्रदान किए गए। मंत्री डॉ. मिश्र ने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तकें प्रदान कीं।

ग्राम पंचायतों को मिले पेयजल टैंकर्स

जनसंपर्क, जल-संसाधन, जनसम्पर्क एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विधायक निधि से निर्मित आठ टेंकर्स विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पानी की किल्लत न हो इस उद्देश्य से पंचायतों की मांग अनुसार टेंकर्स दिए जा रहे हैं।