राजस्व प्रकरण निराकरण के लिये शहडोल संभाग में चलेगा विशेष अभियान
मुख्य सचिव श्री सिंह ने दो माह में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के दिये निर्देश
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टर को शत-प्रतिशत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये दो माह की समय-सीमा दी है। उन्होंने कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी और मैदानी अमले के माध्यम से इस समयावधि में प्रकरणों का निराकरण करवायें। श्री सिंह आज शहडोल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण कुमार पाण्डे भी मौजूद थे।
श्री सिंह ने कहा कि दो माह बाद वे पुन: संभाग-स्तर पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान प्रकरण लंबित पाये जाने पर जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित नामांतरण, सीमांकन, बँटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरण के निराकरण के लिये संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर अभियान चलायें। श्री सिंह ने निर्देशित किया कि सभी कलेक्टर डायवर्जन, नजूल और अर्थ-दण्ड की शत-प्रतिशत राशि की वसूली करें।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में नहीं करवाने पर जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिये।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण से संबंधित कोई भी आदेश पारित करते हैं, तो उसे रिकार्ड में अनिवार्यत: दर्ज करवायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मोबाइल एप से गिरावदी का कार्य शुरू किया गया है। अब शत-प्रतिशत गिरावादी मोबाइल एप से होगी। प्रदेश में 15 अगस्त से खसरा-खतौनी तथा नि:शुल्क वितरण अभियान चलाया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक सेवा श्री हरिरंजन राव, राजस्व सचिव श्री पी. नरहरि, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.के. अग्रवाल, आयुक्त राजस्व श्री रजनीश श्रीवास्तव और अपर आयुक्त श्री मधुकर आग्नेय उपस्थित थे।
