प्रदेश के उद्योग, खनिज साधन, वाणिज्य, रोजगार और प्रवासी भारतीय विभागों के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस बात पर बल दिया है पेंशन योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खातों में जाये। इसके लिये सभी खण्ड स्तरीय प्रशिक्षक जिन्हे व्हीएलई कहते हैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभायें। उन्होंने कहा है कि प्रायः अशिक्षा के कारण दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को या परिवार को नहीं मिल पाता अतः प्रत्येक व्हीएलई की यह जिम्मेदारी निर्धारित की जाये कि इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल जाय। आधार के महत्व को बताते हुये श्री शुक्ल ने रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय और जिला अस्पताल में पृथक से काउण्टर स्थापित कर जन्म लेने के तुरन्त बाद बच्चे का आधार कार्ड बना देने पर विशेष बल दिया। श्री शुक्ल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि रीवा में सबसे अधिक संख्या में व्हीएलई बनाये गये है और हितग्राहियों को हर माह पेंशन मिलने और मनरेगा मजदूरी आदि का लाभ सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते से भुगतान होने लगेगा।
स्थानीय राजनिवास में कलेक्टर राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त कर्मवीर शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गत दिवस सम्पन्न बैठक में उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में पं. दीनदयाल सामुदायिक भवन के शीघ्र निर्माण की अपेक्षा की। हर ग्राम पंचायत में एक व्हीएलइ बनाने और पेंशन भुगतान घर-घर जा कर करने की योजना की भी श्री शुक्ल ने सराहना की। लगभग 93 प्रतिशत हितग्राहियों के आधार नम्बर उनके खातों से लिंक हो जाने बात पर हर्ष व्यक्त करते हुये इसे शत-प्रतिशत करने पर भी मंत्री जी ने बल दिया। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय रीवा ने विधवा पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं की जानकारी देते हुये मंत्री जी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री कौशल कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत जिले में वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी उद्योग मंत्री ने की। व्हीएलइ के खाते से हितग्राहियों के खाते में पेंशन राशि अन्तरित होगी और हितग्राहियों का अंगूठा निशानी होने पर ही राशि निकालना संभव हो सकेगा इसके बिना नही। शत-प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ने की बात भी कलेक्टर रीवा राहुल जैन ने कही।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक व्हीएलइ होने और उसकी पहचान भी सुनिश्चित करने पर मंत्री श्री शुक्ल ने बल दिया। सर्वाधिक व्हीएलई बनाने पर श्री शुक्ल ने जिला प्रशासन की सराहना भी की। बैंक से पेंशन राशि मिलने और रीवा के पांलीटेक्निक के विस्तारीकरण और सुरक्षा के साथ सड़क निर्माण पर भी उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिये। गावों में इन्टरनेट कनेक्शन की समस्या को शीघ्र निपटाने और इसके लिये टावर लगवाने की कार्यवाही के लिये भी मंत्री जी ने निर्देशित किया। मंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि हितग्राहियों की मासिक पेंशन उनके खाते में नियमित रूप से जाये। ग्राम संसद के इस चरण का पूर्णता के साथ हितग्राही मूलक लाभ भी सुनिश्चित होने चाहिये। युवाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन के लिये प्रशिक्षण और आई.टी.आई. के समुचित विकास और संधारण ने लिये भी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।