राजस्व प्रकरणों में अपील समय सीमा में की जाए
परख वीडियो कांफ्रेस में मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने राजस्व प्रकरणों में अपील समय सीमा में करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि समय सीमा में अपील नहीं करने पर जिम्मेदारी तय की जाकर दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव ने कमिश्नर एवं कलेक्टरों को अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। बारिश के पूर्व सीमांकन के अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं भौतिक सत्यापन के निर्देश दिये। आपदा प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाने तथा आवश्यकता पड़ने पर सेना एवं वायुसेना की मदद ली जा सके ऐसे स्थान चिन्हांकित करने के निर्देश वीडियो कांफ्रेस में दिये गये।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटीकरण के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महत्व की रेल लाइन, उर्जा, रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए भू-अर्जन प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव खाद्य श्री के.सी.गुप्ता ने कलेक्टरों से पी.डी.एस. डाटा में आधार सीडिंग की समीक्षा करते हुए बताया कि जुलाई से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर ही खाद्यान्न बांटा जायेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के लिए मार्गो को अधिसूचित करने के निर्देश प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा ने कलेक्टरो को दिये। गृह सचिव श्री डी.पी. गुप्ता ने विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं विस्फोटक अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के संबंध में 13 सितंबर 2015 के निर्देश की जानकारी दी।
सिंचाई योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिये की प्रदेश में 6000 हेक्टेयर राजस्व भूमि की जरूरत को देखते हुए चिन्हांकित भूमि आरक्षित करें। वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा भूमि का निरीक्षण किया जाये ताकि वन विभाग को निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन हो सके। बैठक में पेयजल परिवहन, हेण्डपंप संधारण एवं नल-जल योजना, तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित भुगतान, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की अद्यतन जानकारी, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, स्कूलों में आधार पंजीयन की स्थिति एवं पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।
रेत के अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही की जाये
मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने नर्मदा किनारे रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये। अवैध खनन में लगी मशीनों एवं वाहनों को भी जप्त करने के निर्देश दिये गये।
मुख्य सचिव ने कहा कि 2 जुलाई को वृहद पैमाने पर वृ्क्षारोपण किया जाना है। सभी जिलों में कार्य योजना बनाने के साथ तैयारियां प्रारंभ कर दी जाये। इस कार्य में सभी का सहयोग लिया जाये। जलसंरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्वार का कार्य भी प्रत्येक जिले में शुरू किया जाये। ग्रामोदय अभियान में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर सभी जिले शासन को रिपोर्ट भेजें।
वीडियो कांफ्रेंस मे अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्रीमती सीमा शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे उपस्थित थे।
