जहां शासकीय भूमि पर घर बने हैं उन्हें आबादी घोषित किया जाए – मुख्य सचिव

जहां शासकीय भूमि पर घर बने हैं उन्हें आबादी घोषित किया जाए – मुख्य सचिव
रीवा व शहडोल संभाग के जिलों में नए सिरे से ड्रोन सर्वे कराया जाए
सभी कलेक्टर स्वामित्व योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का कार्य त्वरित गति से कराएं

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश
रीवा 19 नवंबर 2026. प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के ग्रामों में नए सिरे से ड्रोन सर्वे करने की आवश्यकता
बताते हुए पुनः ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के
कलेक्टर अपने जिले के गांव में पुनः सर्वे कराएं। जहां पर सरकारी जमीन पर घर बने हुए हैं उस क्षेत्र को आबादी
क्षेत्र घोषित कर रिपोर्ट शासन को भेजें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि जंगल की जमीन पर घर बने हैं उन्हें
स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे। ऐसे क्षेत्र में बसने वाले लोगों को वनाधिकार पत्र दिये जा
सकेंगे।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे स्वामित्व योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के
कार्य में तीव्र गति से कराना सुनिश्चित करें। जिन पटवारियों ने स्वामित्व योजना अंतर्गत अच्छा कार्य नहीं किया है
उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। स्वामित्व योजना अंतर्गत संख्या के आधार पर प्रदेश में मंदसौर जिला
प्रथम स्थान पर है। वहीं प्रतिशत के आधार पर रीवा जिला प्रथम स्थान पर है। रीवा जिले में 22 हजार 473
भूखण्डों में से 20 हजार 392 भूखण्डों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कुल 91 प्रतिशत है । मुख्य सचिव कहा
कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है। प्रधानमंत्री स्वयं योजना की समीक्षा कर रहे हैं।
इसलिए प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना
आवश्यक है। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह प्रतिदिन स्वामित्व योजना के अंतर्गत हो रहे
रजिस्ट्रेशन के कार्य की समीक्षा करें। साथ ही जो पटवारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन पर प्रभावशील कार्रवाई भी
करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पटवारी प्रतिदिन 20 से 25 रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करें।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए की जो गांव ड्रोन सर्वे से छूट गए हैं उनका ड्रोन सर्वे 22 नवंबर तक
करके प्रमुख सचिव राजस्व को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती राजस्व की शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते
हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निजी भूमि पर अवैध कब्जा, नामांतरण,
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, पटवारी द्वारा सर्वे में फसल गलत चढ़ाने, नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण बहुत
अधिक संख्या में लंबित हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण जल्द से
जल्द निराकृत किए जाएं। उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के
अंतर्गत आयोजित शिविर में प्राप्त नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण बिना निराकरण के लंबित रहते हैं जो
चिंताजनक है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभाग कमिश्नर्स को निर्देश दिए कि वह प्रति सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में
लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में रीवा
संभाग कमिश्नर शीलेंद्र सिंह, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर राजस्व पियूष भट्ट तथा कलेक्टर
कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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