सभी विभाग समय सीमा में आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें – कमिश्नर

सभी विभाग समय सीमा में आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें – कमिश्नर
सौ दिवस से अधिक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें 15 मार्च तक शत-प्रतिशत निराकृत करें – कमिश्नर
जिला मुख्यालय में आयोजित होंगी संभाग स्तरीय टीएल बैठक – कमिश्नर

रीवा 24 फरवरी 2026. कमिश्नर बीएस जामोद की अध्यक्षता में संपन्न साप्ताहिक संभागीय टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, ई आफिस, संकल्प से समाधान एवं पेंशन भुगतान सहित अन्य विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय सीमा में प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रकरण समय सीमा से बाह्य न हो। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में भी संभाग स्तरीय टीएल बैठक का आयोजन किया जाएगा ताकि संभाग स्तरीय प्रकरणों का जिला स्तर में मौके पर ही निराकरण हो सके।

कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में सौ दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का 15 मार्च तक अनिवार्यत: शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि इस अभियान में संभाग की प्रगति काफी अच्छी है। जो जिले निचले पायदान में हैं वह प्रगति कर ऊपर आएं और लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं में रीवा संभाग उच्च पायदान पर रहा है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि इसी प्रकार तत्परता से कार्य करते हुए संभाग को शीर्ष पर स्थापित रखें। उन्होंने ग्रामीण एकल नलजल योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं वनाधिकार में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने कहा कि 2026 को कृषि वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। संयुक्त संचालक कृषि निचले अमले को अभी से लक्ष्य दें और खेती में स्थाई सुधार के प्रयास करें। उन्होंने फसल विविधीकरण के साथ ही जायद व प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि कटाई के लिए हार्वेस्टर हेतु चेक प्वाइंट बनाए जाएं ताकि हार्वेस्टर के साथ आवश्यक उपकरण लगे हों जिससे नरवाई शेष न रहे। कृषि के साथ ही उद्यानिकी, मत्स्यपालन व पशुपालन की योजनाओं का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन किए जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन हो तथा महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय बनाकर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गर्भवती महिलाओं को मिले। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग ई आफिस के क्रियान्वयन में प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में सभी जिले टाप पर रहें, इसके लिए सभी विभाग ई आफिस के माध्यम से ही फाइलों का मूवमेंट करें। कमिश्नर ने पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पीपीओ जारी होने के बाद भी भुगतान न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भुगतान न करने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं में जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा बैंक में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने की बात कही। कमिश्नर ने सभी विद्यालयों में 8 मार्च तक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण करने तथा विद्यालयों की पुताई का कार्य कराने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार सहित संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।