अधिकारी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें – कमिश्नर

अधिकारी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें – कमिश्नर
लंबित पेंशन प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें – कमिश्नर

रीवा 13 जनवरी 2026. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं में विभागीय उपलब्धि बेहतर करें। कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं पर सभी अधिकारी प्रभावी कार्यवाही करें। किसी भी स्थिति में संभाग की रैंकिंग में गिरावट नहीं होना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा जानकारी दर्ज करने में जहाँ कमी है उसे तत्काल दूर करें। संभागीय अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करें। सीएम हेल्पलाइन तथा समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।

कमिश्नर ने कहा कि जनवरी माह तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के 74 पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय में दर्ज नहीं हुए हैं। सभी लंबित पेंशन प्रकरण तत्काल दर्ज कराएं। पेंशन अधिकारी सात दिवस में सभी प्रकरणों का निराकरण करें। सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी को उसके स्वत्वों का समय पर भुगतान करें। संभाग के सभी जिलों में 12 जनवरी से संकल्प से समाधान अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। आमजनता की समस्याओं से जुड़े आवेदन पत्र भी दर्ज किए जाएंगे। इन आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए दूसरे चरण में शिविर लगाए जाएंगे। सभी आवेदन पत्र सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगे। आवेदन पत्रों में तय समय सीमा में कार्यवाही करके उनका निराकरण भी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और तत्परता से इस अभियान में योगदान दें।

कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। धान देने वाले किसानों का तीन दिवस में भुगतान सुनिश्चित करें। उपार्जित धान के समय पर परिवहन और सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था कराएं। ई आफिस में संभाग प्रदेश में संभागों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। संभाग के मैहर, सीधी, मऊगंज और सतना जिले में ई आफिस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कराएं। स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सभी जिलों में हर माह जिला पोषण समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति की संयुक्त बैठक आयोजित कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सीधी में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत जाँच कराकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मऊगंज जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाएं।

कमिश्नर ने कहा कि एकल नलजल योजनाओं से नल कनेक्शन देने में रीवा और सिंगरौली जिले पीछे हैं। अधीक्षण यंत्री पीएचई 31 मार्च तक शेष सभी नलजल योजनाओं से शत-प्रतिशत नल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा कराएं। बैठक में कमिश्नर ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, जनमन योजना, धरती आबा योजना, वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को पट्टे जारी करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पट्टे जारी करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार तथा संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।