सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक की सभी शिकायतें निराकृत करें – कमिश्नर

सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक की सभी शिकायतें निराकृत करें – कमिश्नर

रीवा 26 अगस्त 2025. कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभागीय अधिकारी जिले और विकासखण्ड स्तर तक समीक्षा करके सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं। कोई भी प्रकरण बिना कार्यवाही के लेबल-1 से आगे न जाए। प्रकरणों में तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन दर्ज करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का एक सप्ताह में निराकरण सुनिश्चित करें। अभी भी ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित आवेदनों पर भी तत्काल कार्यवाही करें।
कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस में संभागीय अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब तक ई आफिस के माध्यम से 3306 फाइलें जनरेट हुईं तथा 14337 फाइलों का मूवमेंट हुआ। संभागीय अधिकारी हर सप्ताह कम से कम 40 फाइलें ई आफिस के माध्यम से भेजें। श्रम पदाधिकारी निजी संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों तथा डिलेवरी ब्वाय का पंजीयन ई श्रम पोर्टल पर कराएं। इसके लिए सभी जिलों में शिविर आयोजित करें। सुमंगल साइकिल अभियान में सभी अधिकारी मंगलवार को साइकिल अथवा ई रिक्शा का उपयोग करके नियमित भागीदारी निभाएं। कमिश्नर ने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े सभी अधिकारी बारिश का दौर कम होते ही सड़कों में सुधार का कार्य तत्परता से कराएं। इसके लिए टेण्डर की कार्यवाही तथा संसाधनों की व्यवस्था अभी से कर लें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा पोषण स्तर बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिन गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है। उनके घर जाकर परिवारजनों को गर्भवती महिला की उचित देखभाल तथा पोषण की समझाइश दी जा रही है। इन्हें यथासंभव पोषण आहार तथा फलों का उपहार भी दिया जा रहा है। जिला खनिज मद तथा कंपनियों के सीएसआर मद का उपयोग करके इस अभियान को गति देंगे। इसके लिए संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को उर्वरक के वितरण की निगरानी, संक्रामक रोगों से बचाव तथा लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एमएस पैकरा, क्षेत्रीय संचालक एमपीआईडीसी यूके तिवारी तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।