वीकृत प्रधानमंत्री आवास समय सीमा में पूरा कराएं – कमिश्नर

रीवा 14 सितंबर 2022. कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि यह आवास योजना मुख्यमंत्री जी की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्के आवास की सुविधा दी जा रही है। हजारों गरीब परिवार इस योजना से लाभांवित हुए हैं। आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग करके स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरा कराएं। सिंगरौली नगर निगम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। स्वीकृत आवासों में से पूर्णता का प्रतिशत 50 से भी कम है। नगर परिषद चित्रकूट, रामपुर नैकिन, चुरहट, मैहर तथा मझौली में आवास पूर्णता की प्रगति कम है। इनके मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें।
कमिश्नर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आवास बनाने के लिए वर्षवार डीपीआर बनाए गए हैं। उसके अनुसार आवासों का निर्माण कराएं। जियो टैगिंग होने के बाद जिन सीएमओ ने प्रथम किश्त जारी करने में 7 दिन से अधिक का समय लिया है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। गरीबों के आवास में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी। नगर निगम सतना में 3116 आवास पूर्ण किए गए हैं। यहाँ स्वीकृत आवासों की संख्या कम है। नगर निगम आयुक्त पात्र हितग्राहियों का चयन कर जनसंख्या के अनुपात में नए आवास स्वीकृत कराएं। रीवा नगर निगम में स्वीकृत आवासों की पूर्णता का प्रतिशत 65 है। अप्रैल माह में स्वीकृत 1100 आवासों को आगामी तीन माहों में पूरा कराएं। नगर निगम सिंगरौली भी नए हितग्राहियों का चयन कर पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत करें।
कमिश्नर ने कहा कि नगर परिषद उचेहरा में भूमि के संबंध में कठिनाई के कारण आवासों को पूरा नहीं किया जा सका है। इस संबंध में समुचित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। जिन आवासों में प्रथम किश्त दी जा चुकी है उनका निर्माण पूरा कराएं। सभी सीएमओ तत्परता से किश्त की राशि जारी करें। आवासों को पूरा कराने के लिए आवश्यक राशि का तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने बताया कि संभाग के शहरी क्षेत्रों में कुल 39 हजार 329 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से मंजूर हुए हैं। इनमें विभिन्न कारणों से लगभग 1100 आवास सरेंडर करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। रीवा नगर निगम में अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए तीन करोड़ रुपए की राशि की मांग की गई है। सभी नगरीय निकायों से गूगल मीट के माध्यम से हर सप्ताह आवासों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। बैठक में आयुक्त नगर निगम सतना राजेश शाही, आयुक्त नगर निगम सिंगरौली आरपी सिंह, अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेन्द्र शुक्ला, उप संचालक आरके सोनी, उप संचालक सतीश निगम, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।