विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे स्वरोजगार मेले – कलेक्टर

रीवा 08 फरवरी 2022. कलेक्ट्रेट सभागार में नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि रीवा शहर तथा जिला तेजी से विकसित हो रहा है। सभी अधिकारी जन कल्याण और जिले के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने से जिले की बेहतर छवि बनेगी। हर अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अनिवार्य रूप से देखे। इसमें लेवल-1 में दर्ज प्रकरण को अनिवार्य रूप से निराकृत करने का प्रयास करें। यदि बिना किसी कार्यवाही के लेवल-2 पर प्रकरण जाएगा तो एल-1 अधिकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी आगामी बैठक तक प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके अपनी रैंकिंग में सुधार करें। सभी विभागों की रैंकिंग में सुधार होने से जिले की रैंकिंग अपने आप सुधर जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी ली। अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी टीएल अंकित पत्रों के संबंध में प्रतिवेदन दो दिवस में प्रस्तुत करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं पर भी संबंधित अधिकारी कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्यान्न के उठाव तथा वितरण एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन दें। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण का सत्यापन कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक में सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के संबंध में प्रजेंटेशन देंगे। इनमें प्रकरणों की संख्या के साथ-साथ प्रत्येक प्रकरण की जानकारी शामिल रहेगी। आयुक्त नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण तथा प्रधानमंत्री आवास के संबंध में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उप संचालक कृषि किसानों की मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति के संबंध में जानकारी दें। वर्तमान में जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। किसानों की मांग के अनुसार आवश्यक खाद की मांग तत्काल वरिष्ठ कार्यालयों से करें। जिले में कृषि तथा उद्यानिकी का तेजी से विकास हुआ है। इनके भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसों के निर्माण को बढ़ावा दें। रीवा जिला मुंबई, बनारस औद्योगिक कॉरीडोर का हिस्सा है। यहाँ कृषि उत्पादों के साथ-साथ अन्य सामग्रियों के भण्डारण के लिए भी गोदामों के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस उत्पादन का चयन रीवा जिले के लिए किया गया है। बड़े किसानों से संपर्क करके बांस की खेती को बढ़ावा दें। वन विभाग तथा कृषि विभाग मिलकर इसके लिए कार्ययोजना बनाएं। जिले में धान का विपुल उत्पादन हुआ है तथा समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में धान की खरीद की गई है। इसकी मिलिंग के लिए तत्परता से प्रयास करें जिससे गेंहू उपार्जन के लिए गोदामों में स्थान मिल सके। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हर घर में नल से जल देने की इस महत्वाकांक्षी योजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी भ्रमण के समय नलजल योजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी अवश्य करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार शासन की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास आवश्यक होंगे। विकासखण्ड स्तर पर स्वरोजगार मेले आयोजित करके निजी कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर दें। रीवा तथा आसपास के बड़े शहरों में जो उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। उनसे जुड़े तकनीकी कार्यों का कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देकर बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया जा सकता है। महाप्रबंधक उद्योग इसके लिए कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे