मध्यप्रदेश को प्रशासन में जनकल्याण और सुशासन का उदाहरण बनाएं – मुख्यमंत्री

रीवा 20 जनवरी 2022. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण से चलाएं। आमजनता के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें। विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराएं। मध्यप्रदेश को प्रशासन में जन कल्याण और सुशासन का उदाहरण बनाएं। अधिकारी विभागीय कार्यों तथा उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जनता को सुशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जन सहयोग से विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करें। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचना सुनिश्चित करें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक माफियाओं तथा अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कई योजनाओं में हम देश में अव्वल स्थान पर हैं। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सुशासन के लिए जिलों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इससे परिणाम को बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। हर जिला विकास के कार्य में अपनी पहचान स्थापित करे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 25 फरवरी को पुन: स्वरोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इनमें विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान राशि का वितरण कराएं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के भी हितग्राहियों को इसमें लाभान्वित करें।
मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि ई विवेचना की व्यवस्था दो माह में लागू कराएं। स्थापित सीसीटीवी कैमरे शत-प्रतिशत चालू होने चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए भी लगातार प्रयास करें। गुमे हुए हर बेटा-बेटी को मुस्कान अभियान के तहत तलाश कर उनके परिजनों को सौंपे। आदतन अपराधियों तथा महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने खनन तथा शराब माफिया पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से राशन का नियमित वितरण कराएं। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर तथा जिला स्तरीय अन्य अधिकारी भी उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए रीवा जिले में धान उपार्जन के लिए किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने प्रदेश भर में उपार्जित धान का सात दिवस में शत-प्रतिशत भण्डारण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि 6 वर्ष तक के शिशुओं के कुपोषण स्तर सुधार में भी रीवा जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन लोगों का जीवन बदलने वाली योजना है। इस योजना से हर घर में नल कनेक्शन पूरे होने वाले गांव की सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार कराएं। नल से जल आपूर्ति के संबंध में लोगों के फीडबैक लेकर उसका भी प्रचार-प्रसार कराएं। प्रदेश में जलजीवन मिशन के तहत एकल ग्राम नलजल योजनाओं का कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर इनका समारोह पूर्वक लोकार्पण कराएं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों में फरवरी माह को स्वच्छता माह मनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग के सुधार के प्रयास करें। शहरी क्षेत्र की सड़कों में सुधार के कार्य प्राथमिकता से कराएं। शहरी क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण को प्राथमिकता दें। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करें। यदि कोई व्यक्ति बेसहारा मिले तो उसे तत्काल रैन बसेरे में भेजकर उसके भोजन और रहने की व्वस्था कराएं। दीनदयाल अंत्योदय रसोई का नियमित रूप से संचालन करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने एॅडाप्ट आंगनवाड़ी योजना, कोरोना टीकाकरण, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, पशुपालकों तथा मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण एवं घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र वितरण की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, उप संचालक सतीश निगम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।