लोक सेवा गारंटी के आवेदन समय सीमा से बाहर होने पर होगी कार्यवाही – कलेक्टर
रीवा 15 फरवरी 2021. कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सीएम हेल्पलाइन तथा समयावधि पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना मुख्यमंत्री जी की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत तय समय सीमा में मांगी गयी सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कई विभागों में बड़ी संख्या आवेदन समय सीमा पार कर चुके हैं। संबंधित अपीलीय अधिकारी लापरवाह अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करें। सभी अपीलीय अधिकारी भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आवेदन पत्र समय सीमा से बाहर न हो। समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न होने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के संबंध में लगातार निर्देश देने के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं है। कई अधिकारी इन प्रकरणों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संस्थागत वित्त, शिक्षा, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या आवेदन पत्र लंबित हैं। नगर परिषद मऊगंज में ही 137 आवेदन पत्र लंबित हैं। अन्य नगरीय निकायों में भी लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति संतोषजनक नही है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जब तक निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी अधिकारी आवेदक से स्वयं फोन पर संपर्क करें। सही संवाद होने पर 60 से 70 प्रतिशत प्रकरण निराकृत हो जायेंगे। मांग से संबंधित आवेदन पत्रों में प्रतिवेदन देकर इन्हें फोर्स क्लोज की कार्यवाही करायें।
बैठक में कलेक्टर ने बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों तथा विलंब से आने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश दिये। बैठक में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के संबंध में निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची पोर्टल से प्राप्त कर उनका टीकाकरण करायें। राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय तथा ग्रामीण विकास विभाग के शेष बचे पंजीकृत अधिकारियों, कर्मचारियों का 17 फरवरी तक अनिवार्य रूप से टीकाकरण करायें। कलेक्टर ने कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी शहरी विकास अभिकरण, संबल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। यदि किसी पात्र व्यक्ति को अपात्र कर दिया गया है तो पंचनामा तथा फोटो के साथ सुधार के लिए प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रस्तुत करें। जन्म तथा मृत्यु के पंजीयन की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। समाधान एक दिन के आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से उसी दिन निराकृत करें। इसमें लापरवाही बरतने वाले नोडल अधिकारियों पर कार्यवाही करें। बैठक में गेंहू खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन के सत्यापन, किसान सम्मान निधि, राहत राशि के वितरण तथा समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, एडीएम इला तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।