जन सुनवाई के आवेदन पत्रों का निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें – कलेक्टर

रीवा 09 फरवरी 2021. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी तथा संयुक्त कलेक्टर एके झा ने 166 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई शासन की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी इसके आवेदन पत्रों के निराकरण की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का तय समय सीमा में निराकरण करके प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्रों के निराकरण में लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। आम जनता को वांछित सेवायें उपलब्ध कराने के लिये तत्परता से कदम उठायें।
जन सुनवाई में विमला सिंह निवासी करौदहा ने जमीन के नामांतरण तथा बाल्मीकि पटेल निवासी बड़ागांव ने उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये। लालमणि त्रिपाठी निवासी बड़ागांव ने ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा मजदूरी भुगतान न करने की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये। कृष्णा साकेत निवासी बीड़ा तथा बालेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम पंछा ने उनकी जमीनों पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को हटाने के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये।
जन सुनवाई में अनुराग तिवारी निवासी भटरवार ने चार महीने से खाद्यान्न न मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को तत्काल आवेदक को खाद्यान्न प्रदान करने तथा लापरवाहों पर कार्यवाही के निर्देश दिये। रंजो लोनिया निवासी रीवा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ देने के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिये। संतोष सिंह निवासी चौखण्डी ने दिव्यांग पेंशन तथा खाद्यान्न के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये। जन सुनवाई में रामायण पटेल निवासी कोष्टा ने उनके घर के ऊपर से निकाली गई बिजली की लाइन हटाने के लिये आवेदन दिया। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिये। जन सुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, अतिक्रमण, बटवारा, पेंशन सहित विभिन्न आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई।