कलेक्टर ने लीगल गार्जियनशिप के 68 आवेदन पत्र किये मंजूर

रीवा 28 दिसंबर 2020. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में लीगल गार्जियनशिप संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय रेडक्रास समिति द्वारा प्रस्तुत लीगल गार्जियनशिप के 68 आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये लीगल गार्जियनशिप महत्वपूर्ण प्रावधान है। जिन दिव्यांगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है अथवा मानसिक मंदता के कारण दिव्यांग स्वयं के संबंध में उचित निर्णय नहीं ले सकते हैं उनके लिये लीगल गार्जियनशिप बहुत उपयोगी है। जिले में आयोजित दिव्यांग जांच शिविरों के माध्यम से लीगल गार्जियनशिप के आवेदन पत्र भरवाये गये थे। इनमें से 68 आवेदनपत्रों को स्वीकृति दी गई है।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में पहली बार लीगल गार्जियनशिप के आवेदन पत्र मंजूर किये गये हैं। इसके लिये भारतीय रेडक्रास समिति के सदस्यों श्रीमती सुशीला दुबे तथा विनोद कुमार श्रीवास्तव के प्रयास सराहनीय रहे। श्रीमती दुबे ने टीएल बैठक में शामिल होकर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लीगल गार्जियनशिप के संबंध में अच्छी जानकारी दी। उनके लगातार प्रयासों से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिससे 68 आवेदन पत्रों को मंजूरी देने में सहायता मिली।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दिव्यांगजन जांच शिविर में बड़ी संख्या में सेरेबल पाल्सी से पीड़ित बच्चे आये थे। अभी 154 बच्चे चिन्हित किये गये हैं। इनके उपचार तथा पुनर्वास के लिये सेंटर बनाने का प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करें। बैठक में समाज सेविका श्रीमती सुशीला द्विवेदी ने बताया कि जिले के 2815 मानसिक दिव्यांग पेंशन पाने वाले सभी हितग्राहियों को राष्ट्रीय निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है। बैठक में समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।