धान का उपार्जन पूरी पारदर्शिता से करें – कमिश्नर

रीवा 10 नवम्बर 2020. रीवा संभाग के सभी जिलों में 16 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी। इसके लिये पूरे संभाग में 347 खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि धान खरीदी के लिये पंजीकृत सभी किसानों के रकबे का शत-प्रतिशत सत्यापन करायें। केवल पात्र किसानों से निर्धारित मात्रा में ही धान की खरीद की जायेगी। सभी धान उपार्जन केन्द्रों में तौल कांटे, सिलाई मशीन, हम्माल, खरीदे गये धान के भण्डारण तथा खरीदी से जुड़े अन्य संसाधनों की तत्काल व्यवस्था करें। खरीदी केन्द्रों में पूरी पारदर्शिता के साथ धान का उपार्जन करें। अमानक धान अथवा अवैध तरीके से लाई गई धान के उपार्जन का प्रयास करने वालों को जेल भेजा जायेगा। सीमावर्ती खरीदी केन्द्रों में अन्य राज्यों से धान की आवक रोकने के लिये जांच नाकों पर सघन निगरानी करायें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों तथा गोदामों में खरीदे गये धान की गुणवत्ता की तत्काल जांच करायें। इसके लिये आवश्यक उपकरण एवं सर्वेयर की तैनाती करें। किसानों को धान खरीदी के लिये भेजे जा रहे एसएमएस की लगातार निगरानी रखें। शासन द्वारा निर्धारित दिवसों में ही धान का ऑनलाइन उपार्जन करें। शनिवार तथा रविवार को खरीदे गये धान के परिवहन तथा भण्डारण की व्यवस्था करें। नागरिक आपूर्ति निगम सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उचित व्यवस्था करें। सभी जिलों में बारदानों की आवश्यकता है। सहकारी बैंक तथा नागरिक आपूर्ति निगम एक-दूसरे की बकाया राशि का तीन दिवस में समायोजन एवं भुगतान करायें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि धान खरीदी में परिवहन में कई कठिनाईयां आती हैं। जिस परिवहनकर्ता से अनुबंध हुआ है उससे ट्रकों की सूची प्राप्त कर परिवहन कार्यालय से सत्यापन कराकर सूची प्रस्तुत करें। किसी भी खरीदी केन्द्र में एक हजार Ïक्वटल धान की खरीदी होने पर तत्काल धान के परिवहन की व्यवस्था करायें। इसके लिये पर्याप्त ट्रक होना आवश्यक है। खरीदे गये धान के परिवहन की नियमित मॉनीटरिंग करें। बैठक में बताया गया कि संभाग के सभी जिलों में धान के भण्डारण के लिये प्रबंध किये गये हैं। कमिश्नर ने खरीदी केन्द्रों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से बनाये जा रहे चबूतरे का निर्माण समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिये।
बैठक में धान की मिलिंग, समितियों की लंबित राशि के भुगतान, समितियों को मजदूरी की राशि का भुगतान की भी चर्चा की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी एमएनएच खान ने बताया कि पंजीकृत किसानों में से 92 प्रतिशत के रकबे का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के बाद संभाग में चार प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी आयी है। खरीदी के लिये जिला तथा खण्ड स्तर पर निगरानी समिति गठित कर दी गई है। खरीदी में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बैठक में संयुक्त संचालक कृषि आरएस शर्मा, महाप्रबंधक सहकारी बैंक आरएस भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता व्हीके पाण्डेय, संभागीय अधिकारी मार्कफेड नेहा पीयूष तिवारी, संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, सभी जिलों के उप संचालक कृषि, सभी जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।