किसान सम्मान निधि तथा किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें – कलेक्टर

रीवा 30 सितम्बर 2020. कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी ने मनगवां में आयोजित बैठक में मनगवां तहसील के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरण तत्परता से निराकृत करायें। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इन दोनों योजनाओं के पात्र शत-प्रतिशत किसानों के आवेदन पत्र एक माह में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करायें। सभी पटवारी मौके पर जाकर किसानों की फोटो खींचकर उनके आवेदन पत्र तथा अन्य जानकारियां दर्ज करायें। इसमें किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी।
कलेक्टर ने कहा कि मनगवां तहसील में सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण में सराहनीय कार्य हुआ है। कलेक्टर ने किसान सम्मान निधि में पटवारी दुबियारी द्वारा 74 प्रतिशत तथा पटवारी टिकुरी द्वारा 72 प्रतिशत उपलब्धि पर उनकी प्रशंसा की। कलेक्टर ने कहा कि जब दो पटवारी 70 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र दर्ज कर सकते हैं तो अन्य पटवारी पीछे क्यों हैं। एक सप्ताह में सभी किसानों के आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। कलेक्टर ने पीएम किसान निधि के कम प्रकरण दर्ज करने पर पटवारी संसारपुर, गोदरी, धवैया, पथरहा, मनिकवार, महमूदपुर तथा रघुनाथगंज को नोटिस देने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने एसडीएम तथा तहसीलदारों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं किसानों के कल्याण के योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के आवेदक से फोन पर की चर्चा – कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 131 प्रकरण लंबित हैं। इनके संबंध में तहसीलदार तत्काल कार्यवाही करके उपयुक्त प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज करायें। आवेदक से प्रकरण के संबंध में चर्चा करके संतुष्ट पूर्वक प्रकरण का निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक से ही सीएम हेल्पलाइन में आवेदन देने वाले कामता प्रसाद पाण्डेय से सीमांकन के प्रकरण में चर्चा की। कलेक्टर ने दो राजस्व निरीक्षकों द्वारा मौके पर जाकर 15 दिवस में पूर्व में किये गये सीमांकन का सत्यापन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तथा आवेदक को इस संबंध में जानकारी दी।
सीएम हेल्पलाइन के एक अन्य प्रकरण में पिपरवार के आवेदक महेन्द्र कुमार द्वारा तीन एकड़ में बोयी गई धान का रकवा केवल 10 डिसमिल गिरदावरी में दर्ज करने की शिकायत की है। कलेक्टर ने तहसीलदार मनगवां को आज ही मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि यदि पटवारी ने गिरदावरी में गलत जानकारी दी है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने पटवारियों के प्रशिक्षण, प्रत्येक मंगलवार बैठक आयोजित करने तथा लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिये। बैठक के बाद कलेक्टर ने आम जनता की समस्यायें सुनीं तथा उनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर ने कहा कि डायवर्सन के सभी प्रकरण ऑनलाइन दर्ज करायें। जिन जमीनों का डायवर्सन हो चुका है उनकी शुल्क वसूली करें। राजस्व तथा पंचायत उपकर की भी 15 दिनों में शत-प्रतिशत वसूली करें। नक्शा तरमीम के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये सभी पटवारी विशेष प्रयास करें। मढ़ीकला, टिकुरी, पथरहा तथा सिल्परी आंबी में 3000 से अधिक नक्शा तरमीम के प्रकरण लंबित हैं। सीमांकन तथा बटवारा के प्रकरणों में पटवारी प्रकरण प्राप्त कर तीन दिन में इत्तलाबी करायें। बैठक में एसडीएम एके सिंह, संयुक्त कलेक्टर एके झा, अधीक्षक भू अभिलेख आरके श्रीवास्तव तहसीलदार दीपिका पाव, नायब तहसीलदार दिलीप सोनी, नायब तहसीलदार पारसनाथ मिश्रा, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने रायपुर कर्चुलियान में भी की राजस्व कार्यों की समीक्षा – कलेक्टर ने तहसील रायपुर कर्चुलियान में भी राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को टीम भावना तथा समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने 15 दिवस में पीएम किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र किसानों को लाभान्वित करने एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।