आदिवासी भाई जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पूर्व गौरव को प्राप्त करें
आदिवासियों को उनका अधिकार दिला, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने हेतु बनाई गयी योजनाओ का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने के खाद्य मंत्री ने दिए निर्देश
वनाधिकार उत्सव में वितरित किए गए वनाधिकार पट्टे
सितम्बर 19, 2020
गरीब कल्याण सप्ताह के अवसर पर आयोजित वनाधिकार उत्सव में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर ज़िले के उपस्थित आदिवासी भाइयों को सम्बोधित करते हुए कहा शासन द्वारा जनजातीय भाई बहनो को सशक्त करने हेतु सतत रूप से योजनाएँ बनाई जा रही हैं। आपने इस दौरान समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय साथियों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करने हेतु बनाई गयी समस्त योजनाओं का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करें। आदिवासी भाइयों को योजनांतर्गत लाभ से अवगत कराएँ एवं समस्त पात्रों को हितलाभ अंतरण करना सुनिश्चित करें।
श्री सिंह ने कहा आदिवासी समुदाय का समग्र विकास करने के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं। उन्हें वनाधिकार पत्र देने के साथ-साथ सिंचाई के साधन, उन्नत कृषि हेतु भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आपने आदिवासी भाइयों से अपील की प्रगतिशील सोच के साथ कार्य करें। आपने कहा आजीविका के साधनो के साथ-साथ, आगामी पीढ़ी को सशक्त करने हेतु मूलभूत सुविधाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आवास आदि हेतु सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा आदिवासी भाई जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पूर्व गौरव को प्राप्त करें।
हर नागरिक का विकास शासन की प्राथमिकता – पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल
कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा राजेंद्र शुक्ल ने कहा शासन हर एक नागरिक को साथ में लेकर चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी किसी भी धर्म जाति का हो उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु प्रयास कर रही है। आपने कहा विकास के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति, विशेषताओं को भी संरक्षित एवं सँवर्धित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। परम्परागत उत्पादों एवं संस्कृति से सम्बंध आजीविका संवर्धन कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अवगत कराया कि शासन की मंशानुसार समस्त पात्र हितग्राहियों के दावों पर पूरी संवेदनशीलता से विचार कर उन्हें वनाधिकार पट्टे प्रदान किए गए हैं। कोई भी पात्र हितलाभ से वंचित न हो इस आशय के स्पष्ट निर्देश सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। ज़िले में 774 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए जा चुके हैं एवं एफ़आरसी लेवल से अग्रेषित प्रकरणों पर शीघ्र विचारण कर सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है।