राजस्व प्रकरणों का अभियान चलाकर छ: माह में शत-प्रतिशत निराकरण करें – कमिश्नर

रीवा 27 अगस्त 2020. कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने कलेक्टर्स तथा अन्य अधिकारियों को राजस्व कार्यों एवं विकास कार्यों के संबंध में निर्देश दिये। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग में 50 हजार से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार अभियान चलाकर आगामी 6 माह में सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करें। कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई लगभग बंद थी। सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से राजस्व प्रकरणों का निराकरण करके हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। शासन के निर्देशों तथा वैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करें। एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें।

कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने कोरोना महामारी से राहत एवं बचाव कार्य में अतुलनीय योगदान दिया है। इसके साथ-साथ अपने विभागीय कार्यों पर भी ध्यान दें। कमिश्नर ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच के लंबित प्रकरण भी शीघ्र निराकृत करें। लंबित विभिन्न राजस्व की वसूली करायें। विभिन्न न्यायालयों में राजस्व भूमि से संबंधित प्रकरणों में जवाब दावा समय पर दर्ज करायें। पूरे संभाग में सड़क निर्माण के लिए 2193, नहर के लिए 4330 तथा रेलवे के लिए 2147 हितग्राहियों के भू अर्जन प्रकरण लंबित हैं। इनमें तत्परता से कार्यवाही करके मुआवजा राशि का वितरण करायें। कमिश्नर ने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर देने, जमीन के डायवर्सन की राशि जमा कराने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान करें। सिंगरौली जिले में बहु विकलांग पेंशन के हितग्राहियों की संख्या बहुत कम है। कलेक्टर जिले के हर पात्र बहु विकलांग को पेंशन का लाभ दें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सभी अधूरे निर्माण कार्य पूरे करायें। प्रत्येक जिले में निर्मित गौशालाओं में गौवंश को रखने तथा स्वसहायता समूह के माध्यम से गौशाला संचालन की व्यवस्था करायें। गौशालाओं में पानी की व्यवस्था के लिए सोलर पंप लगायें। प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल तथा अनुभव के अनुसार रोजगार का अवसर दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षाकाल में संचालित हो सकने वाले मनरेगा के कार्य संचालित करायें।
कमिश्नर ने कहा कि सिंगरौली जिले में महिला स्वसहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं। अन्य जिले भी महिला स्वसहायता समूहों को चुनी हुई गतिविधि के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करायें। विद्यार्थियों के गणवेश बनाने के लिए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में स्वसहायता समूहों को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायें। आवंटन प्राप्त होने पर इन समूहों से ही विद्यार्थियों के लिए गणवेश का निर्माण करायें।
बैठक में कमिश्नर ने कलेक्टरों तथा खनिज अधिकारियों को अवैध खनिज उत्खनन तथा परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पुलिस से समन्वय बनाकर अवैध उत्खनन में लिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि उचित मूल्य दुकानें नियमित रूप से खुलें तथा हर गरीब को हर माह अनिवार्य रूप से खाद्यान्न प्राप्त हो। इसके लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में सेल्समैन की नियुक्ति करायें। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अमानक खाद तथा बीज बेचनें वालों पर एफआईआर दर्ज करने तथा संबल योजना के हर हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। बैठक में कमिश्नर ने वनाधिकार पट्टों की स्वीकृति, उद्योग विभाग की योजनाओं, छात्रवृत्ति वितरण तथा उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी, कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया, कलेक्टर सीधी रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीणा, सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर केपी पाण्डेय, उप संचालक सतीश निगम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।