प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गाडरवारा विद्युत संयंत्र और जबलपुर-बालाघाट गेज परिवर्तन की प्रगति जानी

मुख्य सचिव श्री डिसा और अन्य राज्य के मुख्य सचिव से चर्चा

धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन (प्रगति) वीडियो कान्फ्रेंस में मध्यप्रदेश से संबंधित मुद्दों पर परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुधवार को मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा सहित अन्य राज्य के मुख्य सचिव से भी चर्चा की।

बताया गया कि नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में 1600 मेगावॉट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सभी कार्यवाही तेजी से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को मुख्य सचिव ने बताया कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए शासकीय भूमि का आवंटन और कब्जा देने की कार्यवाही पूरी हो गई है। संयंत्र के लिए 165 एकड़ निजी भूमि का अवार्ड भी पारित हो गया है। कार्यवाही अगले दस दिन में पूरी हो जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि 8.62 एकड़ अन्य निजी भूमि का भू-अर्जन भी दो माह में कर लिया जाएगा। परियोजना की प्रगति के संबंध में केंद्र सरकार के ऊर्जा सचिव श्री प्रदीप कुमार पुजारी और कोयला मंत्रालय के विशेष सचिव श्री ए.के.दुबे ने भी प्रगति से अवगत करवाया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जबलपुर-बालाघाट रेल लाइन के नेरोगेज से ब्राडगेज परिवर्तन के काम की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बताया कि तिरोड़ी-कटंगी सेक्शन में पर्यावरणीय अनुमति के लिए रेल मंत्रालय ने बालाघाट में अनुरोध प्रस्तुत किया था जिस पर राज्य सरकार ने कल ही आवश्यक अनुमति जारी कर दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश सरकार की त्वरित कार्यवाही की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि इस रेल परियोजना के तीन प्रमुख खंड गोंदिया-बालाघाट (50 किलोमीटर), जबलपुर-नैनपुर (113 किलोमीटर ) और नैनपुर-बालाघाट (76 किलोमीटर) में काम तेजी से चल रहा है। दूरी की दृष्टि से दो बड़े खण्ड का काम वर्ष 2017 में क्रमश: मार्च और दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस रेल लाइन के ब्राडगेज में परिवर्तित होने से महाकौशल क्षेत्र की आबादी के साथ ही मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नागरिकों को दक्षिण भारत जाने के लिए करीब 275 किलोमीटर दूरी कम तय करनी होगी। वर्तमान में मध्य भारत के यात्रियों को इटारसी जंक्शन से होकर दक्षिण भारत की ओर जाना होता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की प्रगति का ब्यौरा भी लिया। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बताया कि प्रदेश में परियोजना में 101 नागरिक सेवाएँ प्रदाय की जा रही हैं। इसके अलावा लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी जनता को सेवाएँ प्रदान कर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बना चुका है। लगभग 435 तरह की सेवाएँ नागरिकों को मिल रही हैं।

कान्फ्रेंस में देश में वृद्धावस्था पेंशन के सुचारू वितरण के लिए आधार पंजीयन का लाभ लेने, कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यापक अभियान के संचालन, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के काम की राज्यों में प्रगति और निवेश संवर्द्धन पर भी बातचीत हुई।