मुख्यमंत्री जनअधिकार कार्यक्रम में उठा रीवा की अल्पआय वर्ग सोसायटी पार्क भूमि का मामला

मुख्यमंत्री ने माइक्रो फायनेंस माफिया व दवा माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के दिये निर्देश

रीवा 12 फरवरी 2020. मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने जन अधिकार कार्यक्रम में भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से आमजनों की प्राप्त शिकायतों को सुना व उनके निराकरण के निर्देश दिये। रीवा जिले के बृजेन्द्र द्विवेदी द्वारा अल्पआयवर्ग सोसायटी के पार्क की भूमि के बेंचे जाने की शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से पूंछताछ की। कलेक्टर रीवा बसंत कुर्रे ने जानकारी दी कि सोसायटी अन्तर्गत 13 पार्क के लिये जमीन रिक्त रखी गयी थी और परीक्षण कराने पर वह सभी पार्कों की जमीन मौके पर सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने रीवा जिले से धान खरीदी व तुलाई में आ रही शिकायतों के विषय में कलेक्टर से पूंछताछ की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी हिस्सों व वन क्षेत्रों में नियमित राशन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्वयं प्राथमिकता से समस्याओं का निराकरण करें।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में माइक्रो फायनेंस कंपनियों की शिकायतों को देखते हुए लोगों को इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करायें। माइक्रो फायनेंस माफिया पनपने से पहले उन पर अंकुश लगाते हुए इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने किसानों के फसल ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरूआत समय पर करने तथा 31 मार्च तक अविवादित नामांतरण व बटवारे संबंधित प्रकरणों को आवश्यक रूप से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को पट्टे का अधिकार न मिलने के लिए सामान्य तकनीकी कारणों से दावा प्रकरणों के निरस्त होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी मानी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को ज्यादा गति शील बनाते हुए नकली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों और इससे जुड़े माफिया पर लगातार निगरानी रखने व इसे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि युवा ग्राम शक्ति समिति फरवरी माह के अंत तक गठित हो जांय। धन खरीदी में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करें। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सूदखोर माफिया को सख्ती से रोकने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों से ऋण लेने में अनियमिता व लापरवाही पर कलेक्टर विशेष निगरानी रखें तथा बैंकों की शिकायतों का सकारात्मक निराकरण करायें तथा यदि बैंक द्वारा लापरवाही व शिथिलता बरती जाय तो संबंधित बैंकों के खिलाफ कलेक्टर नोटिस भी जारी करें।
रीवा स्थित एनआईसी में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आईजी चंचल शेखर, मुख्य वन संरक्षक अतुल खेरा, कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, वन मण्डलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, संयुक्त आयुक्त पी.सी. शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।