गौशालाओं के निर्माण तथा अधूरे कार्य पूर्ण कराने पर विशेष ध्यान दें – ग्रामीण विकास मंत्री

रीवा 22 जनवरी 2020. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग 21 विभागों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से समन्वय के साथ ग्रामीण विकास के कार्य करायें। अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र का भ्रमण करके आम जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का निदान करें। निरंतर भ्रमण तथा मॉनीटरिंग से ही विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। अच्छा कार्य करने के साथ-साथ सभी अधिकारी अच्छा व्यवहार भी करें। शौचालयों के निर्माण तथा मनरेगा में कई पंचायतों में अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा रोजगार सहायकों ने किसानों के आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज करने में शानदार कार्य किया है।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना में गौशालाओं का निर्माण शामिल है। प्रत्येक पंचायत में गौशालाओं का निर्माण करायें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। गौशालाओं का निर्माण समय-सीमा में पूरा करायें। ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए विशेष ध्यान दें। योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस से गृह प्रवेश पखवाड़ा आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करायें। इसी तरह 8 मार्च विश्व महिला दिवस तथा 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी गृह प्रवेश उत्सव आयोजित कर हितग्राहियों को गृह प्रवेश करायें।
बैठक में ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को नवाचार अपनाकर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। जिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण शेष है वहां अभियान चलाकर मार्च तक शौचालयों का निर्माण पूरा करायें। पूर्ण शौचालयों की फोटो सहित डाटा एन्ट्री तथा जियो टैगिंग करायें। ऑनलाइन दर्ज की गई प्रगति ही मान्य की जायेगी। लोगों में स्वच्छता की जागरूकता के लिए लोक चित्र से स्वच्छता संवाद कार्यक्रम लागू किया गया था। एक ही दिन संभाग की सभी ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन करायें। महिला लोक कलाकारों के माध्यम से स्वच्छता से संबंधित पेंटिंग की भी संख्या बहुत कम है। प्रत्येक पंचायत में विभिन्न कलाओं में निपुण लोगों की सूची बनायें।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को रोजगार का अवसर देना है। रोजगार मूलक कार्य हर पंचायत में लगातार जारी रखें जिससे मजदूरों को रोजगार का अवसर मिल सके। गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने तथा प्रत्येक पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करायें। सिंगरौली तथा सतना जिले में खनिज मद की राशि से इसके कार्य कराये जा सकते हैं। प्रत्येक घर में सोकपिट तथा वाटर हार्वेÏस्टग सिस्टम लगाकर भी स्वच्छता एवं जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा करायें। इस योजना से पूरे संभाग में एक लाख 62 हजार 937 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इनमें से एक लाख 27 हजार 468 आवास पूरे किये जा चुके हैं। शेष आवासों को समय-सीमा में पूरा करायें। बैठक में मध्यान्ह भोजन योजना, शौचालय विहीन घरों के सत्यापन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मण्डी निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों, खनिज मद से स्वीकृत कार्यों तथा मनरेगा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री उमाकांत उमराव, आयुक्त मनरेगा श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने भी विभागीय योजनाओं के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर रीवा बसंत कुर्रे, कलेक्टर सतना सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर सिंगरौली केवीएस चौधरी, जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।